RBI Monetary Policy Outcome: केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को अगस्त पॉलिसी (RBI MPC August Policy) की घोषणा कर दी है. मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के सभी छह सदस्य रेपो रेट को स्थिर रखने के पक्ष में थे. इस बार भी बेंचमार्क पॉलिसी रेट को 6.5 फीसदी पर बरकरार रखा गया है.

गवर्नर शक्तिकांत दास के संबोधन की बड़ी बातें

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1. RBI ने ब्याज दर बिना बदलाव के 6.5% पर स्थिर रखी. MPC के सभी सदस्य दरें स्थिर रखने के पक्ष में थे. 6 में से 5 सदस्य अकोमोडेटिव रुख वापस लेने के पक्ष में थे. जैसी स्थिति बनेगी उस हिसाब से फैसला लेने के लिए तैयार रहेंगे.

2. गवर्नर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी हुई है और आरबीआई ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्तर पर ब्याज दरें लंबे समय तक बढ़ी हुई रहेंगी. दूसरे देशों के मुकाबले ग्लोबल चुनौतियों से निपटने में भारत ज्यादा सक्षम है. कंपनियों की बैलेंस शीट काफी मजबूत हुआ है और सरकारी खर्चे से निवेश की रफ्तार में तेजी देखी गई है.

3. Q2 का महंगाई दर अनुमान 5.2% से बढ़ाकर 6.2% किया. जुलाई-अगस्त में महंगाई बढ़ने का अनुमान है. सब्जियों की कीमतें बढ़ने से महंगाई पर असर दिखेगा. FY24 का CPI महंगाई अनुमान 5.4% पर है. FY25 में CPI 5.2% रहने का अनुमान है.

4. एग्री क्रेडिट में ग्रोथ से रिकवरी बेहतर रहने का अनुमान रहा है. देशभर में बारिश असामान्य रहा है. ग्रामीण मांग में सुधार देखने को मिल रहा है. 

5. FY24 का GDP ग्रोथ अनुमान 6.5% पर कायम, FY25 GDP अनुमान 6.6% है. FY24 में CPI 5.1% से बढ़कर 5.4% रहने का अनुमान है. Q3FY24 में CPI 5.4% से बढ़कर 5.7% रहने का अनुमान है. Q2FY24 में CPI 5.2% से बढ़कर 6.2% रहने का अनुमान है.

6. नकदी घटाने के लिए RBI एक बड़ा कदम उठा रहा है. बैंकों को NDTL में 10% ICRR मेंटेन करना होगा. सरप्लस लिक्विडिटी में बढ़ोतरी हुई है. ज्यादा लिक्विडिटी प्राइस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है. ICCR 12 अगस्त से लागू होगा. बैंकों को NDTL में अतिरिक्त 10% ICRR रखना होगा. CRR में कोई बदलाव नहीं है.

7. 8 अगस्त तक नेट FPI इनफ्लो $2010 Cr रहा है. FY15 के बाद नेट FPI इनफ्लो सबसे ज्यादा रहा है. जनवरी 2023 के बाद रुपये में स्थिरता आई है. FY23 अंत तक डेट टू GDP रेश्यो 18.9%.

8. इंफ्रा डेट फंड NBFCs के लिए नियमों की समीक्षा. इंफ्रा फंड के लिए स्पॉन्सर्स की जरूरत नहीं. ओवरसीज लोन के जरिए इंफ्रा डेट फंड रकम जुटा पाएंगे. इंफ्रा फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क में सुधार की उम्मीद. 

9. फ्लोटिंग रेट लोन को रीसेट करने के लिए नए नियम लाएंगे. UPI पेमेंट के लिए ऑफलाइन सुविधा लाई जाएगी. 

10. आसान क्रेडिट डिलीवरी के लिए पब्लिक डेट प्लैटफॉर्म पर काम जारी है. डिजिटल लोन को आसान बनाने के लिए पब्लिक डेट प्लैटफॉर्म लाएंगे.