Punjab Budget 2021: पंजाब राज्य विधानसभा में आज वर्ष 2021- 22 के लिए 1,68,015 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया. बजट में कृषि, किसान, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया. राज्य की अमरिंदर सिंह सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह आखिरी बजट है. राज्य में अगले साल के शुरुआती महीनों में चुनाव होने हैं.

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किसानों का कर्ज माफ (farmers loan waiver)

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिहं बादल (Punjab Finance Minister Manpreet Singh Badal) ने बजट पेश करते हुए किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की. उन्होंने कहा कि बजट में फसल ऋण माफी योजना के तहत 1.13 लाख किसानों के 1,188 करोड़ रुपये के फसली ऋण माफ करने का प्रस्ताव किया गया है.

बादल ने कहा कि फसल ऋण माफी योजना के अगले चरण में राज्य सरकार 1.13 लाख किसानों का 1,186 करोड़ रुपये और भूमिहीन किसानों का 526 करोड़ रुपये का फसल कर्ज माफ करेगी. बजट में किसानों के लिए 'कामयाब किसान, खुशहाल पंजाब' स्कीम की भी घोषणा की गई. 

वित्त मंत्री ने राज्य में बुजुर्गों की पेंशन (old-age pension) 750 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये महीना करने की भी घोषणा की. 

बेटी के ब्याह का शगुन (Beti Shadi Shagun Yojana)

पंजाब सरकार ने शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि को भी 21 हजार रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया. इस योजना के तहत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए शगुन दिया जाता है.

बजट में पंजाब सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का भी ऐलान किया. महिलाओं के साथ विद्यार्थी भी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे.

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में इजाफा (freedom fighters pension)

मनप्रीत सिंह बादल (Punjab Finance Minister) ने स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में भी इजाफा करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन (monthly pension) 7,500 रुपये से बढ़ाकर 9,400 रुपये प्रति माह हो जाएगी. 

फसल के कचरे का निपटारा (Crop Residue Management)

पंजाब में धान के पुआल में आग लगाने की घटनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य सरकार ने फसलों के कचरा निपटान का बजट बढ़ाया है. सरकार ने कहा कि फसल कचरा प्रबंधन (Crop Residue Management) के लिए व्यक्तिगत किसानों और सहकारी समितियों को 50,815 अवशेष प्रबंधन मशीनें रियायती दरों पर मुहैया कराई गईं. 2021-22 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है.

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