National e-commerce Policy: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही प्रस्तावित नेशनल ई-कॉमर्स नीति (National e-commerce Policy) अंतिम चरण में है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि हितधारकों की राय जानने के लिए नीति का कोई नया ड्राफ्ट जारी नहीं किया जाएगा.

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डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने 2 अगस्त को प्रस्तावित नीति पर ई-कॉमर्स (e-commerce) कंपनियों और घरेलू व्यापारियों के एक निकाय के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की. इस बैठक में प्रस्तावित नीति पर संबंधित हितधारकों के बीच व्यापक स्तर पर आम सहमति उभरी.

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अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, अब कोई ड्राफ्ट पॉलिसी (Draft Policy) नहीं आएगी. वह कवायद अब खत्म हो चुकी है. हमें बस अंतिम हस्ताक्षर का इंतजार है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नीति को अब सरकार के शीर्ष स्तर पर भेजा जाएगा.

डेटा स्थानीयकरण पर अधिकारी ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों को देश के कानून का पालन करना होगा. इससे पहले मंत्रालय ने दो मसौदा नेशनल ई-कॉमर्स पॉलिसी (National e-commerce Policy) जारी की थीं.

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