लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों और गरीबों के हित में बड़ा फैसला लिया गया. मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों और आम उपभोक्ताओं को बिजली में दी जाने वाली 24,000 करोड़ से ज्‍यादा की सब्सिडी मंजूर की गई है. इसके अलावा भी कई अन्‍य बड़े फैसले लिए गए हैं.

24,420 करोड़ की बिजली सब्सिडी मंजूर 

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कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों और आम उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट की बैठक में 24,420 करोड़ की बिजली सब्सिडी मंजूर की गई. घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है. किसानों को 13,000 करोड़ और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए 5,000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई है.

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के लिए भी बड़ा फैसला

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. स्वास्थ्य विभाग में जो पदोन्नति से पद भरे जाने हैं, उनके लिए अगर योग्यताधारी नहीं मिल रहे हैं तो उन पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी. कुल 1,214 पद हैं, इनमें से 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी. मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में नए पदों का सृजन किया जा रहा है. स्वास्थ्य मानक के अनुसार 46,491 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है. इसमें तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के साथ पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं. इसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ के पदों का सृजन कर स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने का प्रयास है.

ये भी रहे कैबिनेट के महत्‍वपूर्ण फैसले

उन्होंने बताया कि राज्य में तीन विश्वविद्यालय, अवंती बाई विश्वविद्यालय, टंट्या भील विश्वविद्यालय और तात्या टोपे विश्वविद्यालय, स्थापित किए गए हैं. तीनों विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग से जोड़कर उनकी जरूरतों की पूर्ति करने का निर्देश दिया गया है. भोपाल के गैस हादसे के पीड़ितों के अस्पताल में प्रतिनियुक्ति पर भी चिकित्सक भेजे जा सकेंगे. इसके अलावा राज्य सरकार ने गोवंश संरक्षण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. इसके मुताबिक इस वर्ष 'गोवंश रक्षा वर्ष' मनाया जाएगा. यह गुड़ी पड़वा से शुरू होकर अगले वर्ष तक मनेगा. इस दौरान गौशालाओं को उन्नत किया जाएगा. सड़क पर घूमने वाले गोवंश को गौशाला में पहुंचाया जाएगा.