Shrimp Exports: भारत ने यूरोपीय संघ (European Union) से झींगे के निर्यात (Shrimp Export) के लिए हाल ही में लिस्टेड मछली पालन कंपनियों को मंजूरी देने और सीमा निगरानी चौकी पर नमूना लेने की जरूरत को 50% से कम करने की मांग की है. केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने पर्यावरण, महासागर और मत्स्य पालन के लिए यूरोपीय आयुक्त वर्जिनिजस सिंकेविसियस के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में इन मुद्दों को उठाया.

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सरकार की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, इस बैठक में मत्स्य पालन (Fisheries) और जलीय कृषि पर अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की गई. इस बैठक में रूपाला ने यूरोपीय संघ से अनुरोध किया कि वह सीमा निगरानी चौकी पर भारत के फार्म वाले झींगे (Shrimps) के संदर्भ में नमूना जुटाने की जरूरत को 50% के मौजूदा स्तर से घटाकर 10% के पुराने स्तर पर कर दे.

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उन्होंने नॉन-लिस्टेड मछली पालन प्रतिष्ठानों को फिर से लिस्ट करने और भारत से यूरोपीय संघ को जलीय कृषि झींगा (Aquaculture Shrimps) के निर्यात के लिए हाल ही में लिस्टेड फिशरिज कंपनियों को अनुमति देने का भी अनुरोध किया.

इन मुद्दों पर बातचीत के लिए सहमत

बयान के मुताबिक, यूरोपीय संघ के अनुरोध पर दोनों पक्ष बंदरगाह राज्य माप समझौते, विश्व व्यापार संगठन (WTO) में मछली पालन पर सब्सिडी से जुड़े मुद्दों और अवैध एवं गैर-विनियमित ढंग से मछली पकड़ने जैसे मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत के लिए सहमत हुए. इसके अलावा यूरोपीय संघ से भारत-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के किसी भी सेगमेंट में शामिल होने का भी अनुरोध किया गया.

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