National Retail Trade Policy: केंद्र सरकार ट्रेडर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है. सरकार देश के रिटेल सेक्टर में ग्रोथ के लिए एक नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी (National Retail Trade Policy) और ई-कॉमर्स पॉलिसी (E-Commerce Policy) लाने पर काम कर रही है. डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के ज्वाइंट सेक्रेटरी संजीव सिंह ने कहा, इससे गली-मोहल्ले के छोटे खुदरा कारोबारियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और सुगमता से क्रेडिट उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी.

ई-कॉमर्स पॉलिसी पर भी चल रहा है काम

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उन्होंने कहा कि इस प्रयास के जरिए रिटेल बिजने के विकास के लिए ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ परिवेश उपलब्ध कराने की रणनीति तैयार करने को नीति लाई जा रही है. उन्होंने कहा कि विभाग ऑनलाइन रिटेल विक्रेताओं के लिए ई-कॉमर्स पॉलिसी (E-Commerce Policy) लाने पर भी काम कर रहा है.

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सिंह ने ई-कॉमर्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं (FMCG) पर एक सम्मेलन में कहा, हम चाहते हैं कि ई-कॉमर्स और रिटेल ट्रेडर्स के बीच तालमेल बेहतर हो. 

रिटेल ट्रेडर्स के लिए बीमा योजना

इसके अलावा, विभाग सभी रिटेल ट्रेडर्स के लिए ‘बीमा योजना’ (Insurance Scheme) बनाने की प्रक्रिया में भी है. उन्होंने कहा कि दुर्घटना बीमा योजना (Accident Insurance Scheme) से विशेष रूप से देश के छोटे व्यापारियों को मदद मिलेगी.

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संयुक्त सचिव ने इंडस्ट्री से हाई क्वालिटीवाले उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा. वहीं, भारतीय खुदरा बाजार की रफ्तार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है. इसके 2032 तक 2,000 अरब डॉलर का आंकड़ा छूने का अनुमान है.

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(भाषा इनपुट के साथ)