PLI Scheme: सरकार के इस साल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं के तहत पात्र कंपनियों को लगभग 13,000 करोड़ रुपये वितरित किए जाने की संभावना है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हालांकि उन क्षेत्रों के लिए योजना में बदलाव करने की कवायद चल रही है, जिन्होंने अभी तक अच्छी गति नहीं पकड़ी है. 

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डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि चालू वर्ष से वितरण संख्या काफी बड़ी होगी. उन्होंने से कहा, मुझे लगता है कि इस साल वितरण करीब 13,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा. सरकार ने योजना के तहत अबतक प्राप्त 3,400 करोड़ रुपये के दावों में से मार्च, 2023 तक केवल 2,900 करोड़ रुपये का वितरण किया है. 

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₹1.97 लाख करोड़ की PLI Scheme

इस योजना की घोषणा 2021 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के साथ टेलिकॉम्युकेशंस, व्हाइट गुड्स (White Goods), कपड़ा (Textiles), मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो (Auto), स्पेशियलिटी स्टील, फूड प्रोडक्ट्स, हाई-एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी, ड्रोन (Drone) और फार्मा जैसे 14 क्षेत्रों के लिए की गई थी.

यह पूछे जाने पर कि पूरा कोष कब वितरित किया जाएगा, सिंह ने कहा, यह कहना मुश्किल है क्योंकि कई कारक भूमिका निभाते हैं. लेकिन हमें उम्मीद है कि योजना के कार्यकाल के दौरान, इसका एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो जाएगा.

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उन्होंने कहा कि योजना से होने वाली बचत पर पहले से ही अन्य पीएलआई योजनाओं (PLI Scheme) या पुनर्गठित पीएलआई योजनाओं के लिए विचार किया जा रहा है. रिस्ट्रक्चर्ड पीएलआई योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर सचिव ने कहा कि वे इंटर-मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के अलग-अलग चरणों में हैं.

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