चार राज्यों में चुनाव के नतीजों में तीन में भारतीय जनता पार्टी को तीन में बहुमत मिला है. मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा ही विजय रही है. वहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता रूढ पार्टी को बाहर कर नई सरकार बनाने का रास्ता बनाया है. साथ ही पार्टी का तेलंगाना में भी वोट प्रतिशत बढ़ा है. चारों राज्यों के परिणाम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस देश में लोगों ने विपक्षी दलों के झूठे वादों और मोदी की गारंटी के बीच अंतर को समझा और स्वीकार किया है. आज जिन चार राज्यों के नतीजे घोषित हुए उनमें से तीन राज्यों तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोगों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट किया. इन तीनों राज्यों में बीजेपी विरोधी पार्टियां सत्ता में थीं. इसकी तुलना मध्य प्रदेश से करें जहां भाजपा लगभग तीन दशकों से सत्ता में है और फिर भी शानदार जीत हासिल की है.

विपक्षी दलों ने पूरे नहीं किए वादे

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भाजपा की इस जीत पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा जनता का फैसला स्पष्ट है. वे विपक्षी दलों की विश्वसनीयता, उनकी इच्छाशक्ति, उनके शासन के मॉडल और उनके किसी भी दृष्टिकोण या मिशन की कमी से निराश हैं. विपक्ष के प्रति लोगों की निराशा पहले के राज्य चुनावों में झूठे वादों के कारण भी है. कांग्रेस ने पिछली बार मध्य प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह अपना वादा पूरा करने में विफल रही. इसी तरह उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (OPS) का वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया. कर्नाटक में लोगों ने वादों के आधार पर कांग्रेस का समर्थन किया लेकिन अब डिप्टी सीएम का कहना है कि उन्हें चुनावी वादों को पूरा करने के लिए 40,000/- करोड़ रुपए का फंड विकासात्मक गतिविधियों से डायवर्ट करना होगा. 

गोपाल कृष्ण के मुताबिक, आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली के लोगों से जो वादा किया था लेकिन उसकी विफलता व्यापक रही है. बिजली सब्सिडी में दिल्ली सरकार भविष्य की पीढ़ियों के लिए दायित्व को स्थगित करके नियामक संपत्ति बना रही है. राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की थी, लेकिन योजना का लाभ केवल 12 लोगों को मिला. इसकी तुलना आयुष्मान भारत योजना से करें जहां लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा हो गई है.

पीएम मोदी की गारंटी

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा मोदी हर पहलू पर अपने वादे पूरे कर रहे हैं- चाहे वह सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं को बिना किसी भ्रष्टाचार या लीक के हर व्यक्ति तक पहुंचाना हो या भारत की वैश्विक प्रोफ़ाइल को ऊपर उठाना हो. वह अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संसाधन उत्पन्न करने में सक्षम हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, हमारा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मार्ग सही जगह पर है, मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, हम दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई आकर्षित कर रहे हैं और हमारी जीडीपी विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा है. सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निजी निवेश और पूंजीगत व्यय लगातार बढ़ रहा है. मोदी सरकार के अधीन प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रम विकास की नई कहानी लिख रहें हैं. सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, पुलों, माल ढुलाई गलियारों में बुनियादी ढांचे का विकास अभूतपूर्व है. हमारे प्रधान मंत्री न केवल भारत के विकास के बारे में बात कर रहे हैं बल्कि यह भी कह रहे हैं कि भारत दुनिया के लिए विकास इंजन बन रहा है. दुनिया आने वाले दो दशकों में आर्थिक विकास को गति देने के लिए भारत की ओर देख रही है और उस विकास में भाग लेना चाहती है.

 

वैश्विक नेताओं के बीच भारत और हमारे नेतृत्व के बारे में धारणा पूरी तरह बदल गई है. भारत की आवाज को हर वैश्विक मंच पर पहचान मिल रही है चाहे वह G20 हो, विश्व बैंक हो, IMF हो, QUAD हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का मुद्दा हो. यहां तक कि इजरायल-फिलिस्तीन, अमेरिका-ईरान या यूक्रेन-रूस जैसे वैश्विक संघर्ष में भी पीएम मोदी की आवाज पहचानी जाती है और महत्वपूर्ण है. चाहे तेल आयात हो या चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में भाग लेने से भारत का इनकार, पीएम मोदी ने भारत के हित को सबसे आगे रखा है. भारत ने रूस से अपनी तेल खरीद जारी रखी है और चीन द्वारा BRI का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब, इज़राइल और ग्रीस के माध्यम से यूरोप तक माल ढुलाई गलियारा बनाने की पहल की है.

पीएम मोदी ने बदली भारत के प्रति धारणा

विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा और पहचान किसी भी भारतीय को गौरवान्वित करेगी. जी20 शिखर सम्मेलन के सफल समापन के साथ अच्छे और कुशल प्रशासन के लिए हमारे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की गूंज दुनिया भर में हो रही है. दुनिया भर में विशेष रूप से अफ्रीकी देशों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम प्रदान करने की हमारी पहल से उत्पन्न सद्भावना अपार है. इसी प्रकार कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने पेटेंट या वैक्सीन को बंद करने की पहल की थी और 'वैक्सीन मैत्री' के माध्यम से ' थर्ड वर्ल्ड ' के देशों को सस्ती और मुफ्त वैक्सीन की पेशकश की थी. मोदी के कारण भारत के बारे में कथा और धारणा बदल गई है.

भारतीय अब अच्छे जीवन और शांतिपूर्ण जीवन की आकांक्षा कर रहे हैं. यदि अर्थव्यवस्था प्रगति कर रही है तो हम बुनियादी ढांचे के निर्माण, सामाजिक कल्याण के लिए संसाधन उत्पन्न करने और व्यापक आर्थिक मापदंडों को मजबूत बनाए रखने में सक्षम हैं. हमारे संघीय ढांचे में शासन के लिए अंतिम छोर तक  राज्यों के साथ संपर्क है, लेकिन राज्यों के लिए संसाधन केंद्र की झोली से आते हैं - चाहे वह जीएसटी से करों के हस्तांतरण के माध्यम से हो या 42% तक प्रत्यक्ष करों के माध्यम से या केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से हो. राज्यों को गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान योजना, पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं के लिए धन केंद्र से आता है और यदि केंद्र पर्याप्त संसाधन उत्पन्न कर सकता है तो सभी योजनाओं का अच्छा हस्तांतरण और पूर्ति होती है. इसे हम जीएसटी संग्रह या प्रत्यक्ष कर संग्रह या पीएसयू द्वारा उत्पन्न मुनाफे में देखते हैं.

 

लोगों ने 'डबल इंजन सरकार' के फायदों को पहचान लिया है यानी जहां राज्य सरकार गठबंधन करती है और सहयोग में काम करती है. केंद्र के साथ समन्वय से सरकारी योजनाओं की पहुंच बेहतर और कुशल है. लोगों को जब झूठे वादों और मोदी की गारंटी के बीच किसी एक विकल्प का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की. यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के रथ का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास हथियार खत्म हो गए हैं और 2024 के आम चुनावों के लिए भी दीवार पर इबारत साफ है. जनता झूठे वादों और मोदी की गारंटी में अंतर पहचान चुकी है और 2024 में भी निर्णायक नेतृत्व चुनने को लेकर आश्वस्त हैं.