केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी. इस योजना के तहत किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. और ये रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे. सरकार ने किसानों को इस योजना की पहली किस्त के रूप में 2000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर करने की पूरी तैयारी कर ली है. 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किसान मोर्चा के अधिवेशन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को सम्मान निधि की पहली किस्त देकर इस योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं.

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जानकारी के मुताबिक, बीजेपी किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में 23-24 फरवरी को एक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया है. बीजेपी किसान मोर्चा का अधिवेशन गोरखपुर के फर्टिलाइजर मैदान में होने जा रहा है. इस अधिवेशन में 2 लाख से अधिक किसानों के जुटने का दावा किया जा रहा है. इस अधिवेशन का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे और अगले दिन एक जनसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिवेशन का समापन करेंगे. पीएम मोदी इस दिन किसानों के खाते में सम्मान निधि की पहली किस्त के रूप में 2 हजार रुपये ट्रांसफर करेंगे. 

बताया जा रहा है कि इस योजना से देशभर के लगभग 12 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी. और लाभार्थी सभी किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किेए जाएंगे. प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आयोजन स्थल पहुंच कर वहां हो रही तैयारियों का जायजा लिया. 

अंतरिम बजट में की थी घोषणा

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए घोषणा की थी कि दो एकड़ तक की जमीन रखने वाले सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, जो साल में तीन किश्तों में दी जाएगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) नामक यह योजना एक दिसंबर, 2018 से प्रभावी होगी. इसमें किसान परिवारों को 31 मार्च, 2019 तक खत्म होनेवाली चार महीनों की अवधि का भुगतान 2,000 रुपये किया जाएगा. 

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री-किसान के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद रखने वाले, सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), 10,000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले सभी सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, आयकर दाताओं तथा डॉक्टर एवं इंजीनियरों जैसे पेशेवरों को योजना से बाहर रखा गया है.

सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए समयसीमा एक फरवरी, 2019 को निर्धारित किया है और इसके बाद अगले पांच वर्षों के लिए योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

एक दिसंबर, 2018 और 31 जनवरी, 2019 के बीच स्थानांतरित की गई भूमि का स्वामित्व रखने वाले लोग इस योजना के तहत लाभ के प्राप्त करने के पात्र होंगे. हालाँकि पहली किस्त हस्तांतरण की तारीख से आनुपातिक रूप से दी जाएगी.

यूपी के 50 लाख किसानों को मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ किसानों को देने के लिए केंद्र सरकार ने pmkisan.nic.in पोर्टल लॉन्च किया था. इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकारों को पात्र किसानों की सूची 25 फरवरी तक इस पोर्टल पर डालनी हैं. जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50 लाख किसानों की सूची इस पोर्टल पर डाली है. इस सूची में जमीन मालिक का नाम, लिंग, सामाजिक वर्गीकरण (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति), आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर आदि शामिल करना होगा.

(लखनऊ से विशाल पाण्डेय की रिपोर्ट)