संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस के मेकओवर की तैयारी शुरू हो गई है. शहरी विकास मंत्रालय ने 2022 तक नई संसद और सेंट्रल विस्टा को बनाने के लिए डिजाइन का जिम्मा सौंप दिया है.  दरअसल, नया भवन बनाने की काफी समय से चर्चा है. लेकिन, अब सरकार ने इसके डिजाइन के लिए एक कंपनी को जिम्मेदारी सौंप दी है. 2022 तक संसद भवन एकदम नया हो जाएगा. मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, नई संसद या सेंट्रल विस्टा को आने वाले 250 साल के लिए तैयार किया जाएगा. डिजाइन का जिम्मा M/S एचसीपी डिजाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (M/S HCP Design, Planning & Management Pvt. Ltd) को दिया गया है.

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कैसे हुआ सेलेक्शन

शहरी विकास मंत्रालय की पहली प्री बिड मीटिंग में 24 पार्टिसिपेंट थे, इनमें से पहले 6 को फाइनल किया गया. फाइनल बिडर का सिलेक्शन एक प्रख्यात जूरी के जरिए किया गया. पहली प्री बिड मीटिंग में सलेक्ट किए गए 6 सिलेक्टेड बिडर ने एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन जूरी के सामने रखी. इसके बाद अंतिम चयन किया गया. इस प्रक्रिया से 18 अक्टूबर को फाइनल बिडर का चुनाव किया गया.

नवंबर 2021 तक सेंट्रल विस्टा के निर्माण का लक्ष्य

अगले चरण में चयनित किया गया बिडर और मंत्रालय पब्लिक कंसलटेशन करेंगे. इस कंसलटेशन में सभी स्टेकहोल्डर भी शामिल होंगे. सरकार का लक्ष्य है कि नवंबर 2021 तक सेंट्रल विस्टा का निर्माण पूरा हो जाए और अगस्त 2022 तक नई संसद का निर्माण पूरा हो. संसद भवन और सेंट्रल विस्टा की कुल कंसलटिंग कॉस्ट 229 करोड़ रुपए होगी.

नहीं मिटेगी सांस्कृतिक विरासत

बता दें, हमारे देश के संसद भवन का उद्घाटन 1927 में हुआ था. संसद भवन का निर्माण तत्कालीन समय को ध्यान में रखकर किया गया था. इसी वजह से मौजूदा वक्त में संसद भवन का कूलिंग सिस्टम, मौजूदा शेप और स्थान पर्याप्त नहीं हैं. यही वजह है कि मोदी सरकार संसद भवन का रेनोवेशन कराने जा रही है. सांस्कृतिक विरासत को बचाते हुए ही संसद भवन का पुनर्निर्माण किया जाएगा.

आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मिलेगा तोहफा

शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी. इसी साल नई पार्लियामेंट को तैयार करके जश्न मनाया जाएगा. देश को भी नई संसद का तोहफा दिया जाएगा. 

सभी मंत्रालयों का एक होगा डिजाइन

केंद्र सरकार सारे मंत्रालय एक जैसी डिजाइन के हो, इसकी व्यवस्था करने को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है. मोदी सरकार मुगलों और अंग्रेजों का बनाया हुआ लुटियंस जोन का कायाकल्प करने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, पुराने भवन भी मौजूद रहेंगे. लेकिन, उनका उपयोग कैसे हो, इस पर मंथन चल रहा है.