National Tourism Policy: टूरिज्म सेक्टर (Tourism Sector)  को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट सत्र (Budget Session) से पहले नई टूरिज्म पॉलिसी लाएगी. टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए देश में रेल, रोड, एयर कनेक्टिविटी का नेटवर्क मजबूत किया जाएगा. नई टूरिज्म पॉलिसी के तहत अम्बेडकर सर्किट की घोषणा जल्द की जाएगी. पर्यटन मंत्री जी कृष्णा रेड्डी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, कल्चरल हेरिटेज को टूरिज्म बढ़ाने के लिए बेहतर अवसर बनाएंगे. टूरिज्म सेक्टर के लिए 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय सहायता जारी रहेगी.

हिमालयन सर्किट को दिया जाएगा बढ़ावा

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पर्यटन मंत्री ने कहा, अगले बजट सत्र से पहले नेशनल टूरिज्म पॉलिसी लाई जाएगी. विभिन्न पर्यटन सर्किटों को बढ़ावा दिया जा रहा है. जल्द ही एक नया 'अंबेडकर सर्किट' लॉन्च किया जाएगा. पर्यटन सर्किट के विकास के लिए योजना के तहत हिमालयन सर्किट (Himalayan Circuit) को भी बढ़ावा दिया जाएगा.

G-20 देश की पर्यटन क्षमता को दुनिया को दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा. पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न पहल की हैं और एक चौगुनी विकास रणनीति अपनाई है जो हवाई, रेल और सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार, पर्यटन के बुनियादी ढांचे और आश्रित सेवाओं को बढ़ाने, ब्रांडिंग और प्रचार को सुव्यवस्थित करने और संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है.

2025 तक बनेंगे 220 हवाईअड्डे

हवाई संपर्क के महत्व पर जोर देते हुए देश में हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर अब 140 हो गई है. 2025 तक हवाई अड्डों की संख्या को 220 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एनआरआई को प्रोत्साहित किया जाएगा और प्रत्येक प्रवासी भारतीय से पीएम मोदी के विजन के अनुसार कम से कम 5 विदेशियों को भारत आने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया जाएगा. टूरिज्म सेक्टर को वित्तीय सहायता 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाया जाना जारी है.

टूरिज्म सेक्टर ने 2018 में 16.91 लाख करोड़  रुपये (240 अरब डॉलर) या भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% रहा और लगभग 42.67 मिलियन नौकरियों या कुल रोजगार का 8.1% का समर्थन किया है.

टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी

मंत्रालय ने पूरे देश में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 7000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. स्वदेश दर्शन योजना (Swadesh Darshan Scheme) के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न थीम पर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. प्रसाद योजना (PRASHAD Scheme) का उद्देश्य आध्यात्मिक स्थानों के आसपास पर्यटन सुविधाओं को मजबूत करना है, जिसके तहत 24 राज्यों में 39 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.

पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 (Swadesh Darshan Scheme 2.0) शुरू की है जिसका उद्देश्य पर्यटन और टूरिस्ट केंद्रों को विकसित करना है.