बुरे दौर से गुजर रहे रियल एस्टेट सेक्टर को जल्द ही संजीवनी मिलने की संभावना है. केंद्र की मोदी सरकार रियल एस्टेट के लिए जल्द ही बड़े ऐलान कर सकती है. सूत्रों की मानें तो रियल एस्टेट को इसी हफ्ते पैकेज दिया जा सकता है. इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी अतिरिक्त पूंजी देने की तैयारी की जा रही है. इसके अलावा भी रियल एस्टेट से जुड़े कुछ बड़े ऐलान सरकार कर सकती है.

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अटके प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेगा फंड

पिछले चार साल में रियल एस्टेट सेक्टर में काफी गिरावट देखने को मिली है. अधूरे प्रोजेक्ट्स और अनसोल्ड इन्वेंट्री के चलते रियल एस्टेट सेक्टर लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है. सरकार ने हाल ही में बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के लिए कई ऐलान किए थे. अब रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ा पैकेज मिल सकता है. सूत्रों की मानें तो बैंकों से डेवलपर्स को मिलने वाले लोन के नियमों में रियायत दी जा सकती है. वहीं, अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए भी फंड का ऐलान हो सकता है. 

क्या हो सकते हैं ऐलान

सरकार हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को अतिरिक्त पूंजी मुहैया करा सकती है. साथ ही अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सरकार 8 हजार करोड़ रुपए के फंड का भी ऐलान कर सकती है. इससे डेवलपर्स को अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद मिलेगी. आपको बता दें देशभर में 5 लाख घर खरीदार अटके हुए प्रोजेक्ट्स में फंसे हैं. हाल ही में आम्रपाली ग्रुप के प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट NBCC को नियुक्त किया था. अब सरकार चाहती है कि दूसरे प्रोजेक्ट्स भी जल्द पूरे हों. इससे रियल एस्टेट सेक्टर में दोबारा जान आएगी.

अफोर्डेबल हाउसिंग का बढ़ेगा दायरा

सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग के दायरे को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, शहरों में अफोर्डेबल हाउंसिंग के तहत बढ़ने वाले घरों की संख्या को 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख किया जा सकता है. वहीं, हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी सबवेंशन स्कीम से जुड़े भी कुछ ऐलान हो सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो रियल एस्टेट सेक्टर वापस पटरी पर लौट सकता है. सरकार ने हाल ही में बैंक और ऑटो सेक्टर को भी राहत पैकेज दिए गए थे.