जम्मू-कश्मीर के विकास को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है. राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव लगातार मिल रहे हैं. निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए सरकार यहां इंवेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रही है. इन्वेस्टर समिट से पहले ही सरकार के पास तमाम कंपनियों के निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं. देश की 30 बड़ी कंपनियों ने राज्य में करीब 15,000 करोड़ रुपये निवेश करने के प्रस्ताव दिए हैं.

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जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 के हटने के बाद से प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में निवेश को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है. सरकार ने 1 सितंबर तक 30 कंपनियों के प्रस्तावों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जो जम्मू-कश्मीर में निवेश करना चाहती हैं. अभी तक लगभग 15 हज़ार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 1 लाख करोड़ का निवेश Investor Summit में होगा. 

अभी तक जिन 30 कंपनियों ने निवेश का प्रस्ताव दिया है, वे जम्मू-कश्मीर में आईटी-टेक्नोलॉजी, इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, निर्माण, रक्षा, कौशल-शिक्षा और टूरिज्म सेक्टर में निवेश करेगी. 

अक्टूबर में होगा इंवेस्टर्स समिट

जम्मू-कश्मीर में पहली बार इंवेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है. राज्य के प्रधान सचिव (कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) एनके चौधरी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने अक्टूबर 12 से 14 के बीच ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट आयोजित करने का फैसला लिया है. श्रीनगर में 12 अक्टूबर को इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी. इस कार्यक्रम में 2000 से ज्यादा निवेशकों को न्योता दिया जाएगा. 

महाराष्ट्र सरकार ने किया निवेश का ऐलान

जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ-साथ कई राज्य सरकारें भी रुचि दिखा रही हैं. महाराष्ट्र सरकार ने तो निवेश का ऐलान भी कर दिया है. महाराष्ट्र सरकार जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद कर दो रिजॉर्ट तैयार करेगी. खास बात ये है कि महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है. राज्य के पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल ने बताया 'उनके पास लक्षद्वीप में रिजॉर्ट शुरू करने का प्रस्ताव है, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता कश्मीर और लद्दाख में रिजॉर्ट बनाने की है. 

(रिपोर्ट- विशाल पांडे/ नई दिल्ली)