गुजरात की सेमीकंडक्टर पॉलिसी में जापानी, दक्षिण कोरियाई कंपनियों की दिलचस्पी, 2 लाख से ज्यादा बनेंगे रोजगार के मौके

Semiconductor Policy: गुजरात की सेमीकंडक्टर नीति में जापान, दक्षिण कोरिया के साथ ही नई दिल्ली और बेंगलुरु स्थित कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाते हुए निवेश की इच्छा जताई है. आगामी वाइब्रेंट गुजरात (Vibrant Gujarat) वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 से पहले आयोजित कार्यक्रमों में अधिकारियों ने यह बात कही. भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ तालमेल बिठाते हुए गुजरात ने 2022 में अपनी सेमीकंडक्टर नीति पेश की थी.

एक सरकारी बयान के अनुसार राज्य की सेमीकंडक्टर नीति का उद्देश्य रणनीतिक क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के वैश्विक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है. चिप विनिर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी का अहमदाबाद के पास साणंद में 2.75 अरब डॉलर का संयंत्र स्थापित करने का फैसला बताता है कि गुजरात की समर्पित सेमीकंडक्टर नीति के नतीजे सामने आ रहे हैं. यह नीति वैश्विक कंपनियों को आकर्षित कर रही है.

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गुजरात ने पिछले साल जुलाई में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नए निवेश आकर्षित करने के लिए एक समर्पित नीति की घोषणा की थी। इसके लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी की पेशकश की गई. बयान के मुताबिक सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण से पहले रोड शो और प्रतिनिधिमंडल दौरों का आयोजन किया.

इसके मुताबिक जापान और दक्षिण कोरिया के साथ ही नई दिल्ली और बेंगलुरु स्थित कई कंपनियों ने राज्य में इस क्षेत्र में रुचि व्यक्त की है. बयान के मुताबिक इन कंपनियों ने सेमीकंडक्टर उद्योग, असेंबली परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान और विकास तथा महत्वपूर्ण घटकों के विनिर्माण के क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी दिखाई है. इसमें कहा गया कि गुजरात में बड़े पैमाने की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है. 

मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री (Semiconductor Industry) के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का श्रेय वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन को दिया. उन्होंने अहमदाबाद के पास साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के संयंत्र के शिलान्यास समारोह के दौरान अपने भाषण में कहा कि सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी को लेकर बहुत अधिक दिलचस्पी है. राज्य की सेमीकंडक्टर नीति का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है.