GST काउंसिल की अगली मीटिंग नवंबर में संभव, महंगाई के चलते अहम फैसलों पर पड़ सकता है असर
बैठक में जीएसटी दरों के रेशनलाइजेशन पर विचार करने वाली समिति की लंबे समय अटकी रिपोर्ट की स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है. इस रिपोर्ट में जीएसटी स्लैब के विलय पर विचार किया गया है, जिसके चलते कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं.
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक नवंबर के पहले पखवाड़े में हो सकती है. बैठक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (appellate jurisdiction) की स्थापना पर मंत्रियों की समिति (GOM) की रिपोर्ट और कसीनो तथा ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की उम्मीद है. काउंसिल की 48वीं बैठक मदुरै में होगी.
GST स्लैब के विलय पर विचार संभव
बैठक में जीएसटी दरों के रेशनलाइजेशन पर विचार करने वाली समिति की लंबे समय अटकी रिपोर्ट की स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है. इस रिपोर्ट में जीएसटी स्लैब के विलय पर विचार किया गया है, जिसके चलते कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं. अगर रिपोर्ट को पेश किया गया, तो भी बढ़ती महंगाई को देखते हुए इस बात की गुंजाइश कम है कि इस पर आगे कार्रवाई होगी.
रिपोर्ट देने में लगातार हो रही देरी
जीएसटी दरों के रेशनलाइजेशन के लिए 24 सितंबर 2021 को बनी जीओएम को मूल रूप से दो महीने यानी नवंबर 2021 तक अपनी रिपोर्ट देनी थी. हालांकि, तब से समिति को लगातार विस्तार मिल रहा है. काउंसिल ने जून में अपनी पिछली बैठक में जीओएम को पूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए सितंबर तक का समय दिया था.
एजेंसी के मुताबिक जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण पर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी है, जबकि कसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी के संबंध में मतभेदों को अभी भी दूर किया जा रहा है. काउंलिस की बैठक अगले महीने मध्य नवंबर से पहले होगी.
GoM ने वित्त मंत्री को सौंपी रिपोर्ट
काउंसिल ने 28-29 जून को अपनी पिछली बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर छूट को हटाने का फैसला किया था और कुछ शुल्क ढांचे को भी ठीक किया था. जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के गठन के संबंध में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाले जीओएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.
एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में जीएसटीएटी में एक तकनीकी सदस्य और एक न्यायिक सदस्य को नियुक्त करने की सिफारिश की गई है. न्यायाधिकरण, जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई करेगा. इसमें कर अधिकारी भी शामिल होंगे.
ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो पर GST लागू करने पर सहमति नहीं
कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर लागू जीएसटी दर पर जीओएम अभी तक आम सहमति पर नहीं पहुंच पाया है और जल्द ही अंतिम फैसले की उम्मीद है. मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जीओएम ने मूल रूप से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का सुझाव दिया था. हालांकि, काउंसिल ने जून में समिति की रिपोर्ट को आगे चर्चा के लिए वापस भेज दिया था.