BPCL में पूरा हिस्सा बेचेगी सरकार, इन 4 कंपनियों में भी होगा विनिवेश, सचिवों ने दी मंजूरी
देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) के विनिवेश को मंजूरी मिल गई है. BPCL में सरकार की पूरी हिस्सेदारी को बेचा जाएगा.
चालू वित्त वर्ष के बजट में विनिवेश लक्ष्य 1.05 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है.
चालू वित्त वर्ष के बजट में विनिवेश लक्ष्य 1.05 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है.
देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) के विनिवेश को मंजूरी मिल गई है. BPCL में सरकार की पूरी हिस्सेदारी को बेचा जाएगा. सरकार की BPCL में 53.3 फीसदी हिस्सेदारी है. विनिवेश को लेकर सोमवार को कोर ग्रुप के सचिवों की अहम बैठक हुई. बैठक में BPCL के अलावा दूसरी कंपनियों में भी हिस्सा बिक्री को मंजूरी दी गई है. बता दें, विनिवेश पर हुई सचिवों की बैठक में कुल आठ सचिव शामिल थे. इनमें दीपम, कानून सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, कॉरपोरेट अफेयर सेक्रेटरी भी शामिल रहे.
BPCL में बिकेगा पूरा हिस्सा
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, BPCL में सरकार की पूरी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा NEEPCO, शिपिंग कॉरपोरेशन, टिहरी हाइड्रो में भी सरकार की पूरी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी गई है. वहीं, कंटेनर कॉरपोरेशन (CONCOR) में 30 फीसदी हिस्सा बेचने को मंजूरी दी गई है.
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इन कंपनियों में हिस्सा बिक्री से सरकार को चालू वित्त वर्ष में 1.05 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिल सकती है. सरकार को इस वित्त वर्ष में भी विनिवेश लक्ष्य को पार कर लेने का भरोसा है. अगर ऐसा होता है तो लगातार चौथे साल सरकार विनिवेश के लक्ष्य को पार करेगी. चालू वित्त वर्ष के बजट में विनिवेश लक्ष्य 1.05 लाख करोड़ रुपए तय किया गया है. पिछले वित्त वर्ष में यह 90,000 करोड़ रुपए था, जिसे पार कर लिया गया था. इससे पहले भी सरकार विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई तरीके अपनाती रही है.
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, निजीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा. इन कंपनियों में विनिवेश के बाद एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया में भी स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी संभव है. उदाहरण के लिए एक्सचेंजों के जरिए शेयर बिक्री में सरकार एलआईसी पर IPO-OFS के शेयर खरीदने का दबाव बनाती है. पिछले साल सरकार ने ओएनजीसी पर एचपीसीएल के अधिग्रहण के लिए दबाव डाला था. इसके बाद संकट में फंसे आईडीबीआई बैंक के लिए निवेशक नहीं मिलने पर सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में एलआईसी को बैंक का अधिग्रहण करने को कहा. सरकार विनिवेश प्रक्रिया के तहत संसाधन जुटाने के लिये एक्सचेंज ट्रेडिड फंड (ईटीएफ) का भी सहारा लेती आई है.
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