SEZ Policy: स्पेशल इकोनॉमिक जोन (Special Economic Zone) से जुड़ी बड़ी खबर है. सेज (SEZ) को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार सितंबर तक नई SEZ पॉलिसी को मूंजरी दे सकती है. बता दें कि बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Niramala Sitharaman) ने SEZ 2.0 की घोषणा की थी. वित्त मंत्री नेकहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को ध्यान में रखते हुए SEZ के नियमों में बदलाव किया जाएगा. सरकार न्यू डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स (DESH) की दिशा में काम कर रही है जिसे SEZ 2.0 के नाम से जाना जाएगा. इससे सिंगल विंडो क्लियरेंस को बल मिलेगा.

कब तक आएगा बिल?

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इसका ड्राफ्ट तैयार है. वित्त मंत्रालय के पास अप्रूवल के लिए गया है. सरकार से मंजूरी सितंबर तक मिलने की संभावना है. इसके बाद यह कैबिनेट में जाएगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संसद के शीतकाली सत्र में बिल पेश होगा. बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था कि 30 सितंबर 2022 तक SEZ 2.0 को लागू कर दिया जाएगा. 

 

SEZ बिल में क्या-क्या होंगे बड़े प्रस्ताव?

सेज में जिनके  पास जमीन है, उनके लिए अच्छी खबर है. यहां पर जमीन का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए होगा.सेज का एक्सपोज एक्सपोर्ट से बढ़ाकर डोमेस्टिक सेक्टर पर जोर दिया जा रहा है. इसमें एंटरप्राइज हब और सर्विसेज में जमीन का आवंटन किया जाएगा. सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं घरेलू बाजार में भी सप्लाई होगी. केवल इनपुट पर कस्टम ड्यूटी लगेगी. टैक्स छूट और अन्य रियायतें देने का भी प्रस्ताव है.