RBI, PSU बैंक भरेंगे सरकार का खजाना, डिविडेंड और सरप्लस से मिलेंगे 2.56 लाख करोड़ रुपये
Union Budget 2025: सरकार को उम्मीद है कि 2025-26 में रिज़र्व बैंक (RBI) और सरकारी बैंकों से उन्हें लगभग 2.56 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे.
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Union Budget 2025: सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से 2.56 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड मिल सकता है. यह पिछले अनुमान से थोड़ा ज़्यादा है. सरकारी कंपनियों और दूसरी जगहों पर किए गए निवेश से सरकार को कुल 3.25 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे. पहले यह अनुमान 2.89 लाख करोड़ रुपये था.संसद में शनिवार को पेश बजट दस्तावेजों में यह अनुमान जताया गया.
Union Budget 2025: डिविडेंड और सरप्लस से मिलेंगे 2.34 लाख करोड़ रुपए
चालू वित्त वर्ष में सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई), सरकारी बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से डिविडेंड और सरप्लस लगभग 2.34 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे. यह पिछले अनुमान से थोड़ा ज़्यादा है. सरकारी कंपनियों और दूसरी जगहों पर किए गए निवेश से सरकार को कुल 3.25 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे. पहले यह अनुमान 2.89 लाख करोड़ रुपये था. उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां 34.96 लाख करोड़ रुपये तथा कुल व्यय 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.
Union Budget 2025: 28.37 लाख करोड़ रुपए के नेट टैक्स कलेक्शन का अनुमान
बजट दस्तावेजों के मुताबिक नेट टैक्स कलेक्शन 28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. अगले वित्त वर्ष के दौरान केंद्र का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. सकल बाजार उधार 14.82 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. आपको बता दें कि इस साल सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर किया था. पिछले साल दिए 87,416 करोड़ रुपए से कई गुना ज्यादा है.
Union Budget 2025: एक करोड़ लोगों को नहीं देना होगा इनकम टैक्स
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने बजट में आयकर स्लैब में बदलाव के माध्यम से लोगों की जेब में अच्छा पैसा डाला है. उन्होंने यह भी कहा कि आयकर छूट सीमा को सालाना सात लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक बढ़ाने के कारण एक करोड़ और लोगों को अब कोई कर नहीं देना होगा. वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में व्यक्तिगत करदाता के लिए आयकर छूट सीमा को मौजूदा के सात लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये सालाना कर दिया है. यानी जिन लोगों की आय 12 लाख रुपये सालाना है, उन्हें अब कोई कर नहीं देना होगा.
(भाषा इनपुट के साथ)
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