वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से जुड़ी जानकारी दी. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है. पीएम मोदी ने साफ कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज के जरिए गरीबों और कारोबारियों की मदद की जाएगी.

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि किस सेक्टर और किस कारोबार को क्या मिल रहा है. वित्तमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आर्थिक पैकेज से जुड़ी अपडेट्स और खबरों के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहें.

12 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का मिलेगा ब्रेकअप

20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का करीबन 8 लाख करोड़ रुपए पहले ही RBI और सरकार ने जारी कर दिया था. अब 12 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ब्रेकअप दिया जा रहा है.

डिमांड और सप्लाई चेन में समन्वय पर फोकस

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा- कोविड-19 के तहत प्रधानमंत्री ने पहला कदम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत उठाया जो 1.70 लाख करोड़ रुपए का था. आरबीआई के जरिए लिक्विडिटी दी गई. भारत दुनिया भर के देशों में की तुलना में कोविड से बेहतर तरीके से लड़ रहा है. हम इस पर गहराई से विचार कर रहे हैं कि डिमांड और स्प्लाई की चेन में समन्वय बना रहे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बड़ी बातें...

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के विभिन्न समूहो, नेताओं और मंत्रालयों के साथ चर्चा करने के बाद इस पैकेज का ऐलान किया है.

  • समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है. पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाना है. भारत को आत्मनिर्भर बनाना है. इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है.

  • आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मविश्वासी भारत का है, जो लोकल लेवल पर उत्पाद बनाकर ग्लोबल उत्पादन में योगदान करे. स्थानीय ब्रांड को दुनिया के सामने पहचान दिलानी है.

  • देश में वेंटिलेटर और पीपीई किट का इस्तेमाल हो रहा है. डीबीटी के जरिए हमारी सरकार गरीबों तक मदद पहुंचाने का काम कर रही है.

  • मोदी सरकार लोगों से बातचीत और संवेदनशीलता में भरोसा रखती है और बजट के बाद तुरंत कोरोना का प्रकोप आ गया. जिसके बाद 79 करोड़ बैंक गरीब लोगों खातों में पैसा दिया गया.

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  • लॉकडाउन के कुछ ही घंटों में राहत पैकेज का ऐलान किया गया और लोगों तक मदद पहुंचाई गई. अब से रोजाना मैं और मेरी टीम आपको इस पैकेज को लेकर जानकारी देगी और जो पीएम मोदी का विजन है उसे आपके सामने रखेगी.

  • आरबीआई आने वाले दिनों में बाजार में पैसा लेकर आएगा जिसे लेकर आपको आने वाले दिनों में जानकारी दी जाएगी.

  • 15 विभिन्न कदमों का जिक्र होगा. इसमें 6 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइसेस के लिए कदम उठाएंगे दो कदम MSME के फाइनेंस से जुड़ा है 2 PF से जुड़े हैं.

MSME को बिना गारंटी 3 लाख करोड़ का लोन

  • छोटे उद्योगों (MSME) के लिए 6 बड़े कदम उठाए गए हैं. इनमें MSME को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा. MSME को चार साल के लिए लोन दिया जाएगा. 
  • वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा उठाए गए कदमों से 45 लाख MSME को राहत दी गई है. एक साल तक टैक्स चुकाने से छूट दी गई है. 
  • वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा आकार बढ़ाने की चाहत रखने वाली MSME को फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है जिससे 50 हजार करोड़ की इक्विटी इंफ्यूजन होगी
  • संकट में फंसे MSME को 20 हजार करोड़ दिए जाएंगे. सक्षम MSME, जो कोरोना की वजह से परेशान हैं, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा.
  • सीतारमण ने कहा जो NPA हैं और जो लॉकडाउन के चलते परेशानी में हैं उन्हें इस कदम से फायदा होगा.
  • ज्यादा निवेश वाली कंपनियों को MSME के दायरे में ही रखा जाएगा. पहले सिर्फ निवेश के आधार पर तय किया जाता था अब टर्नओवर के आधार पर भी MSME की परिभाषा तय होगी.
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण माइक्रो यूनिट में 25 हजार का निवेश तक मानाा जाता था अब ये निवेश 1 करोड़ तक हो सकता है. टर्नओवर 5 करोड़ तक हो सकता है. लेकिन, तब भी आप माइक्रो यूनिट के अंदर ही आएंगे.
  • 200 करोड़ तक के सारे टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे. MSME का बिजनेस करना आसान होगा. आत्मनिर्भर भारत अब मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ेगा.
  • MSME को ई-मार्केट से जोड़ा जाएगा. बाजार तक पहुंच बनाना आसान होगा.

तीन महीने बढ़ी EPF सहायता

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा EPF के लिए दी गई सहायता अगले तीन मई के लिए बढ़ाई जा रही है. जो पहले मार्च, अप्रैल, मई तक दी गई थी. अब जून, जुलाई और अगस्त के लिए भी जारी रहेगी.
  • 15 हजार से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता मिलेगी. सैलरी का 24 फीसदी सरकार पीएफ खाते में जमा करेगी. सरकार की तरफ से 2500 करोड़ की मदद पहुंचाई जाएगी.
  • PF कॉन्ट्रीब्यूशन अगले तीन महीनों के लिए घटाया जा रहा है, ये नियोक्ताओं के लिए किया गया है. सरकारी और PSU कंपनियों को 12 प्रतिशत ही देना होगा. PSU पीएफ का 12 फीसदी ही देंगे लेकिन कर्मचारियों को 10 प्रतिशत पीएफ देना होगा.
  • 72 लाख 22 हजार कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. कंपनियों और कर्मचारियों को EPF में 10-10% पैसा देना होगा.
  • नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30 हजार करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम.

NBFC के लिए 30 हजार करोड़ की स्कीम

नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की स्पेशल लिक्विडिटि स्कीम का ऐलान किया गया है. एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा. आं​शिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा. इसमें डबल ए या इससे भी कम रेटिंग वाले NBFC को भी कर्ज मिलेगा.

डिस्कॉम के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा डिस्कॉम को कैश फ्लो की दिक्कत हो रही है, उनके लिए 90 हजार करोड़ की सहायता तय की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा बिजली कंपनियों को 90 हजार करोड़ की नकदी, राज्य सरकार को देनी होगी गारंटी.

ठेकेदारों को 6 महीने की राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा निर्माण के काम के लिए 6 महीने तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है. रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी होगी कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए. 25 मार्च 2020 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन शुरू हुए हैं उन्हें 6 महीने के लिए वक्त मिलेगा. बिल्डरों को भी मकान पूरा करने के लिए वक्त मिलेगा.

TDS, TCS में 25 फीसदी की छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कल से अगले साल तक TDS और TCS में 25 प्रतिशत भुगतान में छूट दी जा रही है. अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी. इससे 50 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा. इनकम टैक्स में ट्रस्ट, LLP को सभी पेंडिंग फंड तत्काल रूप से दिए जाएंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद के चलते बाकी हैं. वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं.

ITR की तारीख बढ़ी

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया जाएगा. विवाद से विश्वास स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई गई.