राजकोषीय घाटा महज नौ माह में ही तय लक्ष्य से निकला आगे, चुनौती बरकरार

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर 2018) के दौरान 7.01 लाख करोड़ रुपये रहा. यह राशि 2018-19 के लिये तय अनुमानित राजकोषीय घाटे से अधिक है और 112.4 प्रतिशत तक पहुंच गई. सोमवार को जारी सरकारी आकड़ों के अनुसार राजस्व वसूली की रफ्तार कम होने से घाटे का आंकड़ा बढ़ गया है. वर्ष 2018- 19 में राजकोषीय घाटा 6.24 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है. 

दिसंबर 2017 के अंत में इतना था

एक साल पहले इसी अवधि (दिसंबर 2017) के अंत में राजकोषीय घाटा वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान के 113.6 प्रतिशत के बराबर था. वर्ष 2018-19 के बजट में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.3 प्रतिशत या 6.24 लाख कारोड़ रुपये तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था. इससे पिछले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.53 प्रतिशत रहा था.

अनुमान को हल्का बढ़ाकर 3.4% किया

बीते 1 फरवरी को पेश 2019-20 के बजट पत्रों में 2018-19 के राजकोषीय घाटे के अनुमान को हल्का बढ़ा कर 3.4 प्रतिशत कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को आय समर्थन देने की एक नयी योजना इसी साल से निकालने की घोषणा की है. इस पर 20,000 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है. 

करों की वसूली का अनुमान

लेखा महानियंत्रक (सीजीएस) के आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर 2018) में राजस्व प्राप्तियां 10.84 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान के 62.8 प्रतिशत के बराबर रहीं. जबकि अप्रैल-दिसंबर 2017 में इस मद में प्राप्तियां उस साल के बजट अनुमान के 66.9 प्रतिशत के बराबर थीं. चालू वित्त वर्ष में करों की वसूली 17.25 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. अंतरिम बजट में अप्रैल से शुरू हो रहे 2019-20 के लिए 17.29 लाख करोड रुपये के कर राजस्व की वसूली की लक्ष्य है. 

आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष में दिसंबर अंत में कर प्राप्तियां बजट अनुमान का 63.2 प्रतिशत रही जबकि एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा 73.4 प्रतिशत था. सीजीए के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में सरकार का कुल खर्च 18.32 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान के 75 प्रतिशत के बराबर था.

(इनपुट एजेंसी से)