वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ करेगा बैठक, इन स्कीम्स की होगी समीक्षा
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEO) के साथ वित्त मंत्रालय की बैठक 19 जनवरी को होगी. बैठक में बहुत हद तक वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की समीक्षा की जाएगी.
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने जनधन (Jan Dhan), मुद्रा (Mudra), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) समेत अलग-अलग सामाजिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है. सूत्रों ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEO) के साथ वित्त मंत्रालय की बैठक 19 जनवरी को होगी. बैठक में बहुत हद तक वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की समीक्षा की जाएगी.
फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी विवेक जोशी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की समीक्षा की जाएगी. इसके अलावा, रेहड़ी पटरी वालों के लिये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी. सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है.
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रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 रुपये तक लोन
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कोरोना महामारी से प्रभावित रेहड़ी लगाने वालों को उनकी आजीविका के लिए फिर से काम शुरू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक जून 2020 को पेश की थी. योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन रियायती ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया जाता है.
PMJJBY और PMSBY की जाएगी समीक्षा
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के लक्ष्यों और उपलब्धियों की भी समीक्षा की जाएगी. सरकार ने अपनी प्रमुख बीमा योजनाओं- पीएमजेजेबीआई और पीएमएसबीआई को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए पिछले साल उनका प्रीमियम बढ़ाया था. सरकार ने अपनी प्रमुख बीमा योजनाओं- पीएमजेजेबीआई और पीएमएसबीआई को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए पिछले साल उनका प्रीमियम बढ़ाया था.
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इसके अलावा मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना की भी समीक्षा की जाएगी. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) को 2015 में गैर-औद्योगिक, गैर-कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराने के लिए पेश किया गया था.
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(भाषा इनपुट के साथ)