प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra  Modi) के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान एक दिन के बाद वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman)  ने आज कहा कि आर्थिक पैकेज की थीम आत्‍मनिर्भर भारत पर केंद्रित है.

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उन्‍होंने कहा कि लोकल ब्रांड को ग्‍लोबल बनाना पीएम मोदी का लक्ष्‍य है. वित्‍त मंत्री ने इस दौरान बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए 90 हजार करोड़ रुपये की घोषणा. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और REC के जरिए मिलेगा इन कंपनियों को लोन दिया जाएगा.

उन्‍होंने कहा कि एनबीएफसी (नॉन बैंकिंग फाइनैंशल कंपनीज) को आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के जरिये 45,000 करोड़ रुपये की नकदी उपलब्ध करायी जाएगी. वित्‍त मंत्री ने कहा कि वेतन को छोड़ कर दूसरे प्रकार के भुगतान पर TDS, TCS की दर 31 मार्च 2021 तक 25 प्रतिशत कम की गई, इससे इकाइयों के हाथ में खर्च करने को 50,000 करोड़ रुपये की रकम मुक्त होगी.

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गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), आवास वित्त कंपनियों (HFCs) और एमएफआई (MFIs) के लिये 30,000 करोड़ रुपये के धन के उधार की सुविधा. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान के लिए सरकार 2,500 करोड़ रुपये देगी, यह प्रोत्साहन योजना अगस्त तक के लिये बढ़ायी गई.

MSME को कर्ज को लौटाने के लिए एक साल की मोहलत दी जाएगी, उनको 20,000 करोड़ रुपये का (बिना गारंटी के) कर्ज दिया जाएगा, इससे 2 लाख एमएसएमई लाभान्वित होंगे. लॉकडाउन के दौरान करदाताओं को 18,000 करोड़ रुपये का रिफंड किया गया, 14 लाख करदाताओं को इसका लाभ मिला.