वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए शनिवार को हाउसिंग सेक्टर और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए. हाउसिंग सेक्टर (Housing Sector) को बूस्ट करने के लिए​ वित्त मंत्री की ओर से किए गए ऐलानों को फायदा सीधे सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा. दरअसल वित्त मंत्री ने हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर घटाने का ऐलान किया है. इसके साथ ही 10 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड को भी इससे लिंक करने की बात कही गई है.

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सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस ऐलान के उन सरकारी कर्मचारियों को सीधे फायदा मिल सकेगा जो अपना घर बना रहे हैं. सरकार का मानना है कि हाउसिंग डिमांड बढ़ाने में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को राहत दिए जाने से आने वाले दिनों में मांग बढ़ेगी.

बनाई जाएगी स्पेशल विंडो

वित्त मंत्री ने कहा है कि घर खरीदने के लिए जरूरी फंड एक स्पेशल विंडो के जरिए दिया जाएगा. इस विडों में एक्सपर्ट रहेंगे जो लोगों को आसानी से हाउसिंग लोन लेने में मदद करेंगे. इसके साथ ही सरकार की ओर से एक्सटर्नल कमर्शल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउजिंग में राहत दी जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सस्ते घर उपलब्ध कराने में हर संभव प्रयास कर रही है.

क्या होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस

केंद्र व राज्य स्तर के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता है. इसके तहत कर्मचारी स्वंय या अपने परिवार (पति/​पत्नि) के प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस लेता है. यह एडवांस बैंक लोन रिपेमेंट के आधार पर लिया जा सकता है. कर्मचारियों को ये फंड घर खरीदने के लिए भी मिलता है. लेकिन, इसके लिए शर्त ये होती है कि यह घर किसी हाउसिंग बोर्ड, डेवलपमेंट अथॉरिटी या किसी अर्धसरकारी बॉडी से खरीदा जाए. किसी सरकारी कर्मचारी को नौकरी के दौरान सिर्फ एक बार ही एडवांस मिलता है.