Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले, महंगाई भत्ता बढ़ा, PMGKAY की डेडलाइन बढ़ी, रेलवे पुनर्विकास को भी मंजूरी
महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% कर दिया गया है. महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू होगा. मतलब जुलाई से ही केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए का फायदा मिलेगा. जानिए इस बैठक में और क्या फैसले लिए गए.
आज बुधवार को केंन्द्रीय सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. मोदी सरकार ने दीपावली से पहले जुलाई 2022 के लिए महंगाई भत्ते को मंजूरी देकर कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. इसके साथ ही अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 38 फीसदी हो गया है. इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर तक जारी रखकर देश के 80 करोड़ लोगों को राहत दी है. जानिए कैबिनेट बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए.
38% हुआ महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% कर दिया गया है. महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू होगा. मतलब जुलाई से ही केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी डीए का फायदा मिलेगा. इसके लिए 2 महीने (जुलाई और अगस्त) का DA Arrear भी दिया जाएगा. केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी महंगाई राहत बढ़ने का फायदा मिलेगा. केंद्रीय पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में हुए इजाफे जितना ही फायदा मिलता है. उनके लिए भी महंगाई राहत में 4 फीसदी का इजाफा हुआ है. अब पेंशनर्स को भी 38 फीसदी की दर से पेंशन मिलेगी. इससे मौजूदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों, 62 लाख पेंशनधारकों को काफी फायदा मिलेगा.
PMGKAY दिसंबर तक रहेगी जारी
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर तक जारी रखे जाने का फैसला लिया गया है् इस योजना की शुरुआत कोरोना काल में मार्च 2020 में की गई थी. इस स्कीम को शुरू करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया था. सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है. अब एक बार फिर से सरकार ने इसे दिसंबर तक जारी रखने का फैसला किया है. इसमें सरकार को करीब तीन महीने का खर्च 40,000 करोड़ आएगा.
रेलवे पुनर्विकास को मंजूरी
कैबिनेट बैठक के दौरान रेलवे पुनर्विकास के कई प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है. इस दौरान कई स्टेशन अपग्रेड होंगे और कई का पुनर्निर्माण कराया जाएगा. सूत्रों के अनुसार इसके अलावा कैबिनेट में रेलवे कर्मचारियों के Production Linked बोनस पर भी मंजूरी मिलने की बात सामने आई है. इससे लगभग 11 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे. वहीं रेलवे पर 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा.