Budget 2025: अब सीनियर सिटीजंस को मिलेगा बड़ा फायदा, दोगुनी हुई TDS की सीमा
वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज से होने वाली इनकम पर टैक्स कटौती की सीमा को दोगुना कर दिया है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज से कमाई पर टीडीएस कटौती की सीमा पहले 50 हजार रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया है.
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश कर दिया है. इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर बहुत बड़ा फायदा दिया गया है. इसके साथ ही टीडीएस और टीसीएस को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है. इसमें सीनियर सिटीजंस को बड़ा फायदा मिला है. वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज से होने वाली इनकम पर टैक्स कटौती की सीमा को दोगुना कर दिया है.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज से कमाई पर टीडीएस कटौती की सीमा पहले 50 हजार रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया है. इससे वरिष्ठ नागरिकों को काफी फायदा होगा. वहीं किराए पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जिनके पास पुराने नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS) अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स में अब इंटरेस्ट नहीं मिलता, उनमें अगस्त 2024 के बाद की गई निकासी को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा.
इनकम टैक्स को लेकर दी बड़ी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है. ये बदलाव न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत किया गया है. इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता था. स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए ही रखा गया है. इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया. उन्होंने कहा न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा.
अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल
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उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई की सीमा बढ़ाने जा रहे हैं. सरकार ने 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया है. 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे. सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है. सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, जिससे टैक्स सिस्टम को और आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा.
अब 4 साल तक दाखिल कर सकेंगे आईटीआर
वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की. आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में रखा गया है. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में शिक्षा के उद्देश्यों के लिए भेजे गए धन के लिए टीसीएस की छूट का भी प्रस्ताव रखा है.
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