Swiggy, Zepto जैसी कंपनियों के लिए काम करने वालों के लिए खास ऐलान; वित्त मंत्री ने पेश की नई स्कीम
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए खास स्कीम का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वालों के लिए एक सिक्योरिटी स्कीम का ऐलान किया है.
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देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद की पटल पर बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में कई सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं. बजट की स्पीच में कई सारे मुद्दों को शामिल किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में छह क्षेत्रों में सुधार किए जाएंगे – कर प्रणाली, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा और नियामक ढांचा. इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए खास स्कीम का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वालों के लिए एक सिक्योरिटी स्कीम का ऐलान किया है.
Swiggy, Zepto में काम करने वालों के लिए खास स्कीम
निर्मला सीतारमण की ओर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों के लिए सिक्योरिटी स्कीम का ऐलान किया गया है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वालों के लिए अलग से सिक्योरिटी स्कीम का ऐलान किया गया है. सरकार एक करोड़ ‘गिग कर्मियों’ की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र तथा पंजीकरण की व्यवस्था करेगी.
गिग कर्मियों के लिए पहचान पत्र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार एक करोड़ ‘गिग’ श्रमिकों की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी. ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए डिलिवरी सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारी आदि गिग कर्मियों की श्रेणी में आते हैं. केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक योजना लागू की जाएगी.
कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे
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उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन मंच के ‘गिग’ वर्कर ‘न्यू एज’ सेवा अर्थव्यवस्था को बहुत गतिशीलता प्रदान करते हैं. उनके योगदान को मान्यता देते हुए हमारी सरकार ई-श्रम पोर्टल पर उनके पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी. सीतारमण ने कहा कि ऐसे श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इस उपाय से करीब एक करोड़ श्रमिकों को सहायता मिलने की संभावना है.
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