Budget 2025: इस साल भी नहीं होगी जनगणना? बजट डॉक्यूमेंट में मिल गया बड़ा इशारा
Budget 2025: 2021-22 के बजट में ₹3,768 करोड़ आवंटित किए गए थे, जबकि 2025-26 में यह घटकर ₹574.80 करोड़ रह गया है. इससे संकेत मिलता है कि जनगणना अभी और आगे टल सकती है.
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Budget 2025: सरकार के बजट प्रस्तावों को देखकर लगता है कि 2025 में भी जनगणना (Census) नहीं होगी, क्योंकि इस कार्य के लिए सिर्फ ₹574.80 करोड़ का आवंटन किया गया है.
2021 जनगणना के लिए पहले कितना बजट था?
बता दें कि 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय कैबिनेट ने 2021 की जनगणना के लिए ₹8,754.23 करोड़ और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) अपडेट करने के लिए ₹3,941.35 करोड़ के बजट को मंजूरी दी थी. 2020 में COVID-19 के कारण जनगणना रोक दी गई और तब से अब तक इसे दोबारा शुरू करने की कोई तारीख तय नहीं हुई.
2025-26 के बजट में जनगणना के लिए कम बजट क्यों?
2021-22 के बजट में ₹3,768 करोड़ आवंटित किए गए थे, जबकि 2025-26 में यह घटकर ₹574.80 करोड़ रह गया है. इससे संकेत मिलता है कि जनगणना अभी और आगे टल सकती है.
पहली डिजिटल जनगणना
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जब भी जनगणना होगी, यह पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिक खुद ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे (Self-Enumeration). इसके लिए NPR (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) को अपडेट कराना जरूरी होगा. सरकार एक पोर्टल बनाएगी, जहां लोग अपने आधार या मोबाइल नंबर के जरिए खुद जानकारी भर सकेंगे.
जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल
नागरिकों से कई बुनियादी जानकारी मांगी जाएगी, जैसे:
- परिवार में टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल, साइकिल, स्कूटर, कार आदि हैं या नहीं.
- घर में पेयजल, शौचालय, रसोई, गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं हैं या नहीं.
- घर की छत, दीवार और फर्श का प्रमुख सामग्री क्या है.
- घर का मुखिया पुरुष या महिला है और वह SC/ST वर्ग से है या नहीं.
- परिवार में कुल कितने लोग रहते हैं और कितने शादीशुदा जोड़े हैं.
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