बजट से रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को जागी उम्‍मीद, इस घोषणा को बताया गेम चेंजर, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

Budget 2024 Real Estate Sector: साल 2024-25 का आम बजट रियल एस्‍टेट सेक्‍टर के लिए खुशी लेकर आया. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरी आवास के लिए 2.2 करोड़ रुपये के बजट के चलते विकास में तेजी आने की उम्‍मीद है. साथ ही पीपीपी मोड पर रेंटल हाउसिंग का विकल्‍प खुलने से न सिर्फ लोगों को किराए पर आवास मिलेंगे बल्कि रेंटर इनकम के लिए निवेश भी बढ़ेगा. वित्‍त मंत्री ने राज्‍य सरकारों को स्‍टांप डयूटी कम करने का सुझाव दिया. इसके बाद रियल एस्‍टेट बाजार को सकारात्‍मक उम्‍मीद जगी है. 

Budget 2024 Real Estate Sector: घर खरीदारों को होगा लाभ, किफायती आवास के लिए महत्वपूर्ण कदम 

डेवलपर्स का कहना है कि बजट घोषणाओं से घर खरीदारों को लाभ होगा और वे घरों की ओर निवेश की ओर उत्‍साहित होंगे. इसका सीधा लाभ सेक्‍टर को होगा. इसके साथ ही इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर व शहरी घरों को बनाने में सरकार दस लाख करोड़ से अधिक का फंड खर्च करेगी. इससे भी सभी को लाभ होगा. क्रेडाई के चेयरमैन और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सबसे बड़ी घोषणा 10 लाख करोड़ रुपये का शहरी आवास के लिए निवेश है. यह देश में किफायती आवास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की जरूरतों को पूरा करेगा. 

Budget 2024 Real Estate Sector: रियल एस्टेट सेक्टर में बजटरी सपोर्ट की थी कमी 

मनोज गौड़ ने कहा, 'उच्च मांग के बावजूद,इस क्षेत्र में प्रगति धीमी रही है क्योंकि बजटरी सपोर्ट की कमी थी. यह फंडिंग कई नए किफायती आवास परियोजनाओं की शुरुआत की उम्मीद है. औद्योगिक श्रमिकों के लिए रेंटल हाउसिंग के PPP मॉडल की भी सराहना की जानी चाहिए. इसके अलावा, 30 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरी केंद्रों में ट्रांज़िट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करना शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा. शहरी क्षेत्रों में लोगों की संख्या में 30-40% वृद्धि की उम्मीद के साथ, यह बजट एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण दर्शाता है. कुल मिलाकर, यह बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है.

काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर ने कहा- 'निम्न और मध्य आय के आवास के सपने होंगे साकार'

काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए बजट में की गई पहल, जिसके लिए जरूरी आवंटन किया जा रहा है. यह समग्र विकास और प्रगति को बढ़ावा देगा. साथ ही, शहरी क्षेत्रों में किफायती घरों के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने की घोषणा निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को अपने आवास के सपने को साकार करने में मदद करेगी. इसके अलावा, पिछले बजटों के विपरीत, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों पर काफी जोर दिया गया था, पीपीपी मॉडल के तहत प्रवासी औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास जैसे किराये के आवास प्रदान करने की घोषणा एक बड़ी पहल है. 

स्टांप ड्यूटी को कम करने से लाखों खरीदारों को मिलेगी राहत 

अमित मोदी के मुताबिक बजट में राज्य सरकारों को स्टांप ड्यूटी कम करने के लिए भी कहा गया है, जिससे लाखों घर खरीदारों को राहत मिलेगी. कुल मिलाकर, बजट चौतरफा विकास को प्रोत्साहित करता है, और रियल एस्टेट क्षेत्र, आवासीय और वाणिज्यिक दोनों क्षेत्रों को इन कदमों से लाभ होगा. लैंडमार्क ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन संदीप छिल्लर का कहना है कि वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण फाइनेंसियल सपोर्ट बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बताया. इस वर्ष 11.11 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय आवंटन, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है, इस समर्पण को दर्शाता है. 

रोजगार स्कीम से मांग को मिलेगा बढ़ावा, रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा पॉजिटिव इफेक्ट

संदीप छिल्लर  ने कहा, अगले पांच वर्षों में रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे इस क्षेत्र में विकास में तेजी आएगी. वित्त वर्ष 2025 के लिए केंद्रीय बजट की प्रस्तुति ने किफायती आवास को बढ़ाने पर सरकार के फोकस को भी उजागर किया, जिसका उद्देश्य शहरी आवास में 10 करोड़ रुपये के पर्याप्त इन्वेस्टमेंट  के माध्यम से इस क्षेत्र में चिंताओं को दूर करना, आवास की आपूर्ति और सामर्थ्य को बढ़ाना है, जिससे रियल एस्टेट मार्किट  की गतिशीलता पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा."

शहरी आवास में किया जाएगा 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश

एसकेए ग्रुप के डायरेक्टर, संजय शर्मा के अनुसार सरकार ने 11.1 लाख करोड़ का आवंटन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा फायदा होगा. इसके अलावा, अगले पांच साल में 2 लाख करोड़ रोजगार सृजन के लिए खर्च किए जाएंगे, जिससे मांग बढ़ेगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा. राज्य सरकार को स्टांप ड्यूटी घटाने की सलाह दी गई है, जिससे खरीदारों को रजिस्ट्रेशन की लागत कम होगी.10 लाख करोड़ का निवेश शहरी आवास में किया जाएगा, जिससे सस्ती आवास सुविधा मिलेगी और मध्यवर्गीय घर खरीदारों की जरूरतें पूरी होंगी। ये सभी कदम इस बजट को रियल एस्टेट सेक्टर में बदलाव लाने वाला बना रहे हैं.

11.1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से कॉमर्शियल रियल एस्टेट को होगा फायदा 

ग्रुप 108 के एमडी संचित भूटानी के अनुसार केंद्रीय बजट 2024 भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक मजबूत नींव रखता है, जिसमें बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और शहरी आवास को बढ़ावा दिया गया है. बुनियादी ढांचे पर 11.1 लाख करोड़ रुपये खर्च होने से कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा फायदा होगा. स्टांप ड्यूटी कम करने के  सरकार के सुझाव से कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले लाखों खरीदारों को राहत मिलेगी. इसके अलावा, अगले पांच साल में 2 लाख करोड़ रुपये की नौकरी सृजन के लिए राशि से मांग बढ़ेगी और क्षेत्र तेजी से बढ़ेगा.

स्किल्स, MSME, शहरी आवास को दी गई है प्राथमिकता

अजेंद्र सिंह, वाईस प्रेजिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, स्पेक्ट्रम मेट्रो का कहना है कि केंद्रीय बजट 2024 में बुनियादी ढांचे, रोजगार, युवाओं की स्किल्स, छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) और शहरी आवास को प्राथमिकता दी गई है. इसमें स्टांप शुल्क घटाने और टीओडी और औद्योगिक पार्क बनाने पर जोर दिया गया है. बुनियादी ढांचे के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे रोजगार और स्किल्स के विकास के साथ कमर्शियल संपत्तियों की वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा.

लाखों फ्लैटधारकों को होगा लाभ, इनकम टैक्स की छूट से मिलेगा बूस्ट

सीआरसी ग्रुप के डायरेक्‍टर मार्केटिंग व बिजनेस मैनेजमेंट सलिल कुमार के अनुसार प्रदेश सरकारों को स्‍टांप ड़यूटी कम करने का जो सुझाव दिया गया है वह बेहद सकारात्‍मक कदम हैं. इससे लाखों फ्लैटधारकों को लाभ होगा और रजिस्‍ट्री में उनका खर्च कम होगा. लंबे समय से कई संगठन यह मांग उठा रहे हैं, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है. इसके अलावा शहरों में घरों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का का निवेश एक बड़ा कदम है जिसके दूरगामी प्रभाव बेहद सकारात्‍मक होंगे. एक करोड़ शहरी गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों को घर देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसके साथ ही इनकम टैक्‍स स्‍लैब में लोगों को छूट मिलने लोगों की बचत होगी और वे घर लेने की ओर आगे बढ़ेंगे. रोजगार सृजन और निर्माण क्षेत्र में बढ़ती मांग के माध्यम से आर्थिक विकास में भी तेजी आ रही है.

सनड्रीम ग्रुप के सीईओ ने कहा- 'भारत की आर्थिक वृद्धि की मजबूत नींव तैयार करता है केंद्रीय बजट'

सनड्रीम ग्रुप के सीईओ, हर्ष गुप्ता के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 का केंद्रीय बजट भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए मजबूत नींव तैयार करता है. बुनियादी ढांचे और शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है, साथ ही वित्तीय सुधार भी किए गए हैं, जो कार्यालय स्थान क्षेत्र को बहुत बढ़ावा देंगे. बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए ग्रामीण विकास और वित्तीय सहायता पर जोर दिया गया है जो समावेशी विकास को प्रोत्साहित करेगा. शहरी बुनियादी ढांचे के लिए 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने के साथ, बजट आधुनिक व्यावसायिक स्थानों के निर्माण पर जोर देता है. यह महत्वपूर्ण निवेश शहरी विकास और व्यापार वृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे कार्यालय स्थान निवेश के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनेगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

रोजगार सृजन और खपत को बढ़ावा देगी बजट की घोषणाएं 

नीरज शर्मा, एमडी, एस्कॉन इंफ्रा रियल्टर के अनुसार हम केंद्रीय बजट 2024 का स्वागत करते हैं, जो बुनियादी ढांचे के विकास, शहरी आवास और युवा कौशल पर ध्यान देता है. रोजगार सृजन और खपत को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशें रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए सकारात्मक हैं. इसके अलावा, यह राज्य सरकारों को स्टांप शुल्क कम करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है. शहरी आवास में 10 करोड़ का निवेश न केवल रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि आवास की आपूर्ति और उसकी उपलब्धता को भी बढ़ाएगा.

गांव और सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होने से होगा फायदा  

इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मुद्रास ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय की घोषणा की है. यह भारत के जीडीपी का 3.4% है और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को दिखाता है. सरकार की योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी. विशेष रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच सुधरेगी और बेहतर सड़कें और परिवहन नेटवर्क व्यापार प्रदर्शनी जैसे बड़े आयोजनों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं. बेहतर बुनियादी ढांचा इवेंट्स को आसान और सफल बनाएगा, जिससे हमारे उद्योग और समग्र अर्थव्यवस्था को फायदा होगा.