Budget 2024: छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट पर UDAN स्कीम लाएगी सरकार, आम आदमी को मिलेगा सफर का मौका
Union Budget 2024: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) नेअंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट पर UDAN स्कीम लाएगी सरकार.
Union Budget 2024: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लगातार छठवीं बार केंद्रीय बजट (Union Budget 2024) पेश कर दिया है. सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट पर UDAN स्कीम लाएगी सरकार.
10 सालों में एयरपोर्ट हुए की दोगुने
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विमानन क्षेत्र के पिछले 10 वर्षों में तेजी से आगे बढ़ने का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का निर्माण तेजी से जारी रहेगा. सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश के भीतर हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है. भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है और घरेलू हवाई यात्री यातायात लगातार बढ़ रहा है.
नए हवाई अड्डों का विकास तेजी से जारी रहेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का विकास तेजी से जारी रहेगा.’’ वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘उड़ान योजना के तहत टियर-टू और टियर-थ्री शहरों के लिए हवाई संपर्क का व्यापक विस्तार हुआ है. देश में 517 नए हवाई मार्गों पर 1.3 करोड़ यात्रियों का आवागमन हो रहा है.’’ उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों ने सक्रिय रूप से 1,000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए हैं. तीन घरेलू विमानन कंपनियों- एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर - ने मिलकर एक साल से भी कम समय में कुल 1,120 विमानों का ऑर्डर दिया है. पिछले महीने अकासा एयर ने 150 बोइंग 737 मैक्स विमानों के ऑर्डर की घोषणा की थी, पिछले साल एयर इंडिया और इंडिगो ने मिलकर बोइंग और एयरबस को कुल 970 विमानों का ऑर्डर दिया था.
क्या है उड़ान योजना?
उड्डयन मंत्रालय की ओर से इसकी शुरुआत 10 सालों के लिए की गई है. इसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज के एरिया को कवर करना और जोड़ना है. साथ छोटे शहरों तक भी कनेक्टिविटी बढ़ाना है. इस योजना के तहत 2024 तक 100 हवाई अड्डों को डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया है और इस योजना को 5 साल पूरे हो चुके हैं.