Budget 2024 Allocation: केंद्रीय वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर दिया है. भाषण के बाद विभागों के बजट बंटवारों का ब्योरा सामने आया है. सभी मंत्रालय में रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा आवंटन मिला है. इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आईटी और टेलिकॉम, स्वास्थ्य, ऊर्जा और समाज कल्याण विभाग को खर्चों के लिए बजट आवंटित किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये, व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. सरकार का 2025-26 तक राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य है.  

Budget 2024 Allocation: रक्षा मंत्रालय को 4.54 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास को 2.65 लाख करोड़ रुपए आवंटित

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बजट दस्तावेज के मुताबिक रक्षा मंत्रालय को खर्च के लिए 4,54,773 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास को 2,65,808 करोड़ रुपए, कृषि मंत्रालय को 1,51,851 करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय को 1,50,983 करोड़ रुपए, शिक्षा मंत्रालय को 1,25,638 करोड़ रुपए, आईटी और टेलीकॉम को 1,16,342 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य मंत्रालय को 89,287 करोड़ रुपए, ऊर्जा मंत्रालय को 68,769 करोड़ रुपए, समाज कल्याण मंत्रालय को 56,501 करोड़ रुपए वाणिज्य एवं उद्योग को 47,559 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. 

Budget 2024 Allocation: गृह मंत्रालय के बजट का बड़ा हिस्सा CRPF, BSF CISF पर होगी खर्च

गृह मंत्रालय को आवंटित 1,43,275.90 करोड़ रुपये का बड़ा हिस्सा सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों के लिए चिह्नित है. केंद्रीय बजट में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 42,277 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल के व्यय के लिए 1,248.91 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास तथा राज्य सरकारों को अनुदान सहायता आदि के लिए 6,458 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है. 

Budget 2024 Allocation: रक्षा बजट में 1,05,518 करोड़ रुपए  घरेलू पूंजी खरीद के लिए आवंटित

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा क्षेत्र का कुल बजट भारत सरकार के कुल बजट का 12.9 प्रतिशत है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि घरेलू पूंजी खरीद के लिए 1,05,518 करोड़ रुपये का आवंटन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और गति प्रदान करेगा. 1,72,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा.  बीआरओ को 6,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. दूरसंचार मंत्रालय के बजट में से अधिकांश राशि सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के लिए निर्धारित की गई है.