1 फरवरी को वित्त मंत्री नर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी. इस बजट को लेकर आम आदमी से लेकर कारोबारी, नौकरीपेशा समेत समाज के हर लोग को कुछ न कुछ उम्मीदें हैं. यहां हम बजट के बारे में लोगों की उम्मीदों के बारे में तो चर्चा करेंगे ही. साथ ही, बजट के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भारत के बजट के बारे में रोचक तथ्य

  • भारत का पहला बजट 1860 में पेश किया गया.
  • जेम्स विलसन ने पहला बजट पेश किया था.
  • 26 नवंबर, 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट आया.
  • आरके सहनुमशेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया.
  • साल 2000 तक बजट 28 फरवरी शाम 5 बजे आता था.
  • साल 2001 से सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाने लगा.
  • तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 में बजट पेश किया.
  • साल 2017 से रेल और आम बजट का विलय हुआ.
  • तत्कालीन वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 1 फरवरी को आम बजट पेश किया.
  • बजट की कॉपी पहले ब्रीफकेस में आती थी.
  • साल 2019 से बजट लाल कपड़े के बही खाते में आया.

उम्मीदें और चुनौतियां

  • इस साल क्रांतिकारी बजट की उम्मीद.
  • बजट जो GDP को नयी रफ्तार दे सके.  
  • सुस्त अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने वाला बजट हो.
  • सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं- धीमा टैक्स का कलेक्शन और सुस्त अर्थव्यवस्था.
  • बजट में टैक्स, लेबर और लेंड रिफॉर्म को लेकर ऐलान संभव है.
  • ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाली घोषणाएं हों.

मिडिल क्लास की उम्मीदें

- 10 लाख रुपए तक आय पर 10% का टैक्स स्लैब संभव.

- 80C के तहत टैक्स छूट 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए हो. (अभी 5 लाख तक आय पर कोई टैक्स नहीं है.)

5 लाख के बाद TAX SLAB TABLE

टैक्स रेट       सामान्य नागरिक        वरिष्ठ नागरिक     अति वरिष्ठ नागरिक

0%                2.5 लाख तक           3 लाख तक              5 लाख तक

5%                2.5-5 लाख              3 लाख-5 लाख          शून्य

20%              5 लाख-10 लाख       5 लाख-10 लाख        5 लाख-10 लाख

30%              10 लाख से अधिक   10 लाख से अधिक     10 लाख से अधिक

महिलाओं की उम्मीदें

- धारा 64 के तहत क्लबिंग प्रोविजन से मुक्त किया जाए.

- धारा 80TTB में महिलाओं को भी शामिल किया जाए.

- 80TTB में सिनियर सिटीजन को 50 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट.

- सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने की सीमा 10 से 15 साल हो.

(अभी हाउसवाइफ की कोई भी आय पति के साथ टैक्सेबल.)

छोटे व्यापारी की उम्मीदें

  • धारा 44AD में 2 करोड़ रुपए टर्नओवर पर टैक्स का दायरा बढ़े.
  • 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर पर टैक्स की सीमा हो जाए.
  • अभी 2 करोड़ रुपए टर्नओवर तक 6% प्रॉफिट पर टैक्स नियम.
  • 1 करोड़ रुपए टर्नओवर पर TDS के नियम पर भी छूट मिले.
  • छोटे व्यापारियों के कैश लेन-देन के नियम आसान हों.

छूट और एक्सेम्पशन में राहत?

  • 20 सितंबर को कंपनी टैक्सेशन में दो तरह के स्लैब किए गए.
  • कंपनी डिडक्शन नहीं लेती तो स्लैब 22 फीसदी.
  • कंपनी डिडक्शन लेती है तो स्लैब 30 फीसदी.
  • बाकी असेसी के लिए भी दो टैकेस रेट संभव.
  • आप कोई छूट, डिडक्शन क्लेम नहीं करते तो कम टैक्स दर.
  • छूट, डिडक्शन क्लेम करने पर ज्यादा टैक्स दर संभव.

ई-असेसमेंट कितना सफल

  • पिछले बजट में ई-असेसमेंट की घोषणा हुई थी.
  • इंडस्ट्री को हैरेसमेंट से बचाने के लिए ऐलान.
  • आयकर विभाग मैनुअल से ऑनलाइन हुआ.
  • ऑनलाइन ITR फाइल करना आसान हुआ.
  • रिफंड और टीडीएस का प्रक्रिया भी डिजिटल हुई.
  • आयकर प्रक्रिया काफी हद तक पारदर्शी हुई.

ई-असेसमेंट की चुनौतियां

  • टैक्स विभाग कई तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहा है.
  • टैक्स टेररिसम अभी भी बड़ी समस्या.
  • नए डायरेक्ट टैक्स कोड बनाने वाली समिति की रिपोर्ट.
  • असेसमेंट प्रक्रिया में और परिवर्तन की जरूरत.

इंडस्ट्री को मिलेगी राहत?

  • इंडस्ट्री की मांग मुकदमेबाजी से मुक्ति मिले.
  • नए लिटिगेशन और मुकदमेबाजी खत्म होनी चाहिए.
  • आयकर विभाग के पांच लाख से जयादा मुकदमे पेंडिंग हैं.
  • आठ लाख करोड़ से ज्यादा कर बकाया है.
  • आयकर विभाग 70% मुकदमे हार जाता है.
  • इंडस्ट्री पर भी ब्याज, पेनल्टी और सजा की तलवार लटकी हुई है.

टैक्स समाधान

  • पिछले बजट में सबका विश्वास स्कीम 2019 की घोषणा हुई थी.
  • एक्साइज और सर्विस टैक्स के मामले सुलझाने के लिए स्कीम.
  • सरकार ने ब्याज और पेनल्टी के साथ टैक्स डिमांड में रिलीफ दिया था.
  • रिपोर्ट के अनुसार सरकार के पास 35 हजार करोड़ से जायदा टैक्स वसूली हुई.
  • लगभग 85% लोगों ने इसका फायदा उठाया.
  • इनकम टैक्स विवाद निपटारे के लिए ऐसी स्कीम का ऐलान संभव.

ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:

ITR के नए बदलाव

  • पांच जनवरी 2020 को नया ITR-1. 
  • ITR-2 फॉर्म नोर्टफाई किया गया.
  • ITR-4 में नई जानकारी मांगी गयी है.
  • विदेश यात्रा की है और 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया है.
  • 1 साल में एक लाख से ज्यादा बिजली का बिल भरा है.
  • करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा रकम जमा की है.
  • अगर पासपोर्ट है तो उसकी जानकारी देनी होगी.