Budget 2020: सरकार देश में विनिर्माण (Manufacturing) को बढ़ावा देने के लिये आगामी बजट 2020 (Budget 2020) में उर्वरक उद्योग (Fertilizer industry) में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर आयात शुल्क (import duty) में कटौती पर विचार कर सकती है. सूत्रों के अनुसार डाई अमोनियम फास्फेट (DAP) में उपयोग होने वाला रॉक फास्फेट और सल्फर जैसे कच्चे माल पर कम आयात शुल्क से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात बिल में कमी आएगी. फिलहाल ऐसे आयात पर शुल्क 5 प्रतिशत है और देश अपनी कुल डीएपी जरूरत का करीब 95 प्रतिशत वैश्विक बाजारों से आयात करता है. वहीं यूरिया की कुल जरूरत का करीब 30 प्रतिशत आयात किया जाता है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान देश में कच्चे और तैयार उर्वरक का आयात 8.47 प्रतिशत बढ़कर 6.2 अरब डॉलर का रहा. वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिल में कमी लाने को लेकर 300 जिंसों पर मूल सीमा शुल्क को युक्तिसंगत करने का सुझाव दिया है. 

(रॉयटर्स)

मंत्रालय ने रद्दी कागज और लुग्दी पर आयात शुलक हटाने का प्रस्ताव किया है. दोनों फिलहाल यह क्रमश: 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, वित्त वर्ष 2018-19 में देश का आयात करीब 9 प्रतिशत बढ़कर 507.44 अरब डॉलर रहा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2020-21 का बजट पेश करेंगी.

ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:

किसानों को मिल सकता है फायदा

केंद्र सरकार आगामी आम बजट 2020 (Budget 2020) में किसानों के खाते में खाद सब्सिडी (Fertilizer subsidy) डालने की व्यवस्था कर सकती है. इससे किसान अपनी पसंद से खाद खरीदने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा. यानी जिन खाद पर सरकार सब्सिडी देती है, उनके लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct profit transfer) की व्यवस्था हो सकती है.