Union Budget 2020 LIVE Updates : ग्‍लोबल स्‍लोडाउन (Global Slowdown) के बीच वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sithraman) आज इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाला 'फील गुड' बजट (Budget 2020, #BudgetOnZee ) पेश कर सकतीं हैं. इस बजट में लोगों के जेब में खर्च के लिए अधिक पैसा बचे-इसके लिये इनकम टैक्‍स (Income Tax) में कटौती, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन और ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है. 

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#BudgetOnZee वित्त मंत्री शनिवार को लोकसभा में अपना दूसरा बजट 2020-21 पेश करेंगी. बजट ऐसे समय पेश किया जा रहा है जब इकोनॉमी सुस्‍त है. इस कारोबारी साल में इकोनॉमिक ग्रोथ 5 प्रतिशत रहने का अनुमान है. यह दर 11 साल में सबसे नीचे होगी. घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देना वित्त मंत्री के समक्ष सबस बड़ी चुनौती है. सीतारमण को बजट में 2025 तक देश को 5 हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में पहल करनी होगी. इसके लिये स्पष्ट खाका बजट में पेश किया जा सकता है. 

#BudgetOnZee इकोनॉमिक सर्वे में भी इंडस्‍ट्री में विश्वास बढ़ाते हुए कारोबार सुगमता बढ़ाने सहित कई उपाय सुझाए गए हैं. सरकार ने निवेश प्रोत्साहन के लिए पिछले साल सितंबर में कॉरपोरेट कर दरों में बड़ी कटौती कर दी. कंपनियों के लिए कर में बड़ी कटौती के बाद अब यह कयास है कि इंडिविजुअल टैक्‍स में भी कटौती की जा सकती है. इसमें छूट की न्यूनतम सीमा को 2.5 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है. आयकर स्लैब में बदलाव के साथ ही हाई नेट वर्थ वालों के लिए एक नया स्लैब बजट में रखा जा सकता है. 

सरकारी सूत्र ने कहा कि पिछले 4 महीने के दौरान उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई प्रोत्साहन उपायों का ऐलान किया. लेकिन ग्रा‍हक विश्वास नहीं बढ़ पाया है. बैंकों से कर्ज लेने वाले ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं. मकान और नई कार खरीदने वाले भी बाजार से दूर हैं. अर्थव्यवस्था में ‘फील गुड’ कारक कहीं गुम हो गया है.

सूत्र ने कहा-मेरा मानना है कि नया बजट फील गुड वाला होगा. अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे. बजट में निवेश और खर्च बढ़ाने के हर संभव उपाय किए जा सकते हैं. ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए पीएम किसान योजना के तहत राज्यों को अधिक से अधिक किसानों का योजना के तहत लाने के लिए नए उपाय घोषित किए जा सकते हैं. नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, बिजली, सस्ते आवास, रीयल एस्टेट और निर्यात प्रोत्साहन के क्षेत्र में नये प्रोत्साहनों की घोषणा की जा सकती है.