Budget 2019 : किसानों को मिलेगी अनाज की सही कीमत, मोदी सरकार ने किया प्रबंध
बजट 2019 में किसानों को उनके अनाज की सही और ऊंची कीमत दिलाने के लिए प्रावधान किया गया है. बजट 2019 भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनाज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा.
महाराष्ट्र में 1 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई होती है. (Graphics : Hitendra Tiwari)
महाराष्ट्र में 1 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई होती है. (Graphics : Hitendra Tiwari)
Budget 2019 : बजट 2019 में किसानों को उनके अनाज की सही और ऊंची कीमत दिलाने के लिए प्रावधान किया गया है. बजट 2019 भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनाज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा. इस प्रस्ताव पर 'जी बिजनेस' के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा ने MSCAP के चेयरमैन पाशा पटेल से खास बातचीत की.
70 प्रतिशत खाने का तेल इम्पोर्ट
Budget 2019 : पाशा पटेल के मुताबिक महाराष्ट्र में 1 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बुआई होती है. इसमें 42 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन और 42 लाख हेक्टेयर में कपाय बोया जाता है. यानि 65 प्रतिशत से ज्यादा इलाके में दो फसल बोयी जाती हैं. 70 प्रतिशत खाने का तेल हम इम्पोर्ट करते हैं.
कांग्रेस की नीति अलग
Budget 2019 : पाशा पटेल ने बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में कृषि के लिए अलग नीति थी. कांग्रेस का कहना था हिन्दुस्तान गरीबों का देश है और गरीबों को अनाज कम पैसे में उपलब्ध होना चाहिए. अगर घरेलू बाजार में अनाज की उपलब्ता घटती है तो फिर उसे इम्पोर्ट करके इसकी कमी पूरी की जानी चाहिए. यही नहीं बल्कि उसे ज्यादा कीमत में इम्पोर्ट कर कम कीमत में बेचा जाना चाहिए. लेकिन किसानों के अनाज की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए.
#BudgetWithZEE | जानिए #AgricultureBudget पर MSCAP के चेयरमैन पाशा पटेल की राय।@AnilSinghviZEE @mrituenjayj #BudgetMahaKumbh #BudgetCafe #ShaandaarSaturday pic.twitter.com/tFoLW8Cdp9
— Zee Business (@ZeeBusiness) July 6, 2019
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पहली बार कृषि क्षेत्र के लिए नीति बनी
Budget 2019 : पाशा ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने कोई नीति बनाई है. बजट 2019 (Budget 2019) में पहली बार मोदी सरकार ने अनाज के इम्पोर्ट पर नियंत्रण लगाने का प्रस्ताव किया है. साथ ही किसानों के अनाज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रयास शुरू करने की बात कही है. पाशा ने कहा कि यह पहला ऐसा बजट है, जिसमें ऐसा प्रस्ताव है. इससे न सिर्फ किसानों की आत्महत्या की घटना पर नियंत्रण लगेगा बल्कि उन्हें अपने अनाज की सही कीमत मिलेगी.
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