आज जब भारत डिजिटल इकॉनमी के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में बेहद जरूरी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को पारदर्शी और सुरक्षित भी बनाया जाए.  इसी कड़ी में अपनी मनमानी करते आ रहे Big Tech कंपनियों पर अब सरकार की सख्ती जरूरी दिख रही है. वित्त मामलों की संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये बात मानी है कि बिग टेक प्लेटफॉर्म अपनी मनमानी कर रहे हैं. इसे लेकर संसद में आज रिपोर्ट भी जारी की जाएगी.

10 प्रैक्टिस को किया चिह्नित 

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समिति ने Big Tech द्वारा 10 ऐसी प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को चिह्नित किया है. और कहा है कि इनसे जुड़े कॉन्पटीशन लॉ में बदलाव किए जाना जरूरी हैं. कम्पलीशन नियमों के साथ रेग्यूलेशन फ्रेमवर्क तैयार किया जाना जरूरी है. मोनोपोली जैसी स्थिति से पहले ही इनके नियमन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है. 

SIDP को लेकर सिफारिश

ऐसे बिग टेक जो अपने साइज को लेकर फायदा उठा रहे हैं, उनसे डील करने के लिए अलग केटेगरी पर सोचने की सलाह दी गई है. इन्हें SIDP यानी कि Systematically important digital platforms के रूप में डील करने की सिफारिश की गई है. SIDP के लिए सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध डाटा इस्तेमाल की ही अनुमति दी जानी चाहिए.  इसके अलावा मनमानी रोकने के लिए Anti steering और Net Neutrality प्रावधानों को मजबूत किए जाने की जरूरत है. किसी भी तरह के M&A की जानकारी CCI को होनी चाहिए.

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