धान नहीं इस फसल की खेती को बढ़ावा देगी पंजाब सरकार, बीज पर मिलेगी 33% सब्सिडी, किसानों की बढ़ेगी कमाई
Paddy Crop: बता दें कि वर्षों से धान की फसल की बुवाई से भूमिगत जलस्तर में कमी और पराली जलाने से संबंधित मुद्दों सहित कई समस्याएं पैदा हुई हैं.
Paddy Crop: पंजाब के किसानों के लिए जरूरी खबर है. राज्य सरकार ने पानी की बचत के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने धान (Paddy) की तुलना में कम पानी वाली वैकल्पिक फसलों की तलाश के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है. मान ने कहा कि वर्षों से धान की फसल की बुवाई से भूमिगत जलस्तर में कमी और पराली जलाने से संबंधित मुद्दों सहित कई समस्याएं पैदा हुई हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति बनाई है, जो अलग-अलग गांवों में किसानों से मुलाकात करेगी और देखेगी कि कौन सी फसल कम पानी की खपत करती है और किसानों को धान के बदले अधिक आय दिला सकती है. उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि समिति उन्हें रिपोर्ट सौंपेगी.
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कपास का रकबा बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बासमती, कपास, मूंग और दालों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है. मान ने कहा कि उनकी सरकार कपास की फसल का रकबा बढ़ाना चाहती है.
कपास के बीज पर मिल रही 33% सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से कपास फसल की सिंचाई के लिए नहर का पानी उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) द्वारा प्रमाणित कपास के बीजों पर 33% सब्सिडी दी जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पीएयू ने कपास की फसल पर कीटों के हमले को रोकने के लिए नए कीटनाशकों को सामने लाने के लिए एक शोध शुरू किया है.
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कपास की फसल को भी मिलेगा बीमा कवर
किसानों को सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार एक बीमा योजना के तहत कपास की फसल नुकसान को बीमा कवच देने पर विचार कर रही है.
लोन चुकाने से मिली छूट
आपको बता दें कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के राज्य सरकारों ने किसानों की मदद के हाथ बढ़ाया है. इसी क्रम में पंजाब सरकार ने राज्य के किसानों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से लिए गये कर्ज की अदायगी पर रोक लगाने की घोषणा की. इस कदम से संकट की इस घड़ी में किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी.
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(भाषा इनपुट के साथ)