Onion Buffer Stock: किसानों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने NCCF और नैफेड (NAFED) को बफर स्टॉक के लिए सीधे किसानों से 5 लाख टन प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया है. बता दें कि रबी-2024 की फसल बाजार में आनी शुरू हो गई है. खरीद के लिए, NAFED और NCCF को प्याज किसानों का पहले पंजीकरण करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाए.

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रबी प्याज देश की प्याज उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश में वार्षिक उत्पादन का 72 -75% योगदान देता है. साल भर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रबी मौसम का प्याज भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें खरीफ प्याज की तुलना में बेहतर भंडारण समय है और इसे नवंबर-दिसंबर तक आपूर्ति के लिए संग्रहीत किया जा सकता है.

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आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने NAFED और NCCF के माध्यम से बफर स्टॉक के लिए 2023-24 के दौरान लगभग 6.4 LMT प्याज खरीदा था. NAFED और NCCF द्वारा लगातार खरीद ने 2023 में पूरे वर्ष प्याज किसानों के लिए लाभकारी कीमतों की गारंटी दी है. इसके बाद, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने पिछले वर्ष के दौरान एनसीसीएफ, एनएएफईडी, केंद्रीय भंडार (Kendriya Bhandar) और अन्य राज्य नियंत्रित सहकारी समितियों द्वारा संचालित खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर प्याज बेचा है. समय पर हस्तक्षेप और कैलिब्रेटेड रिलीज ने किसानों की आय को प्रभावित किए बिना खुदरा कीमतों को प्रभावी ढंग से कंट्रोल किया है.

वैश्विक आपूर्ति परिदृश्य और अल नीनो के कारण सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्याज निर्यात को रेगुलेट करने के लिए नीतिगत उपाय करने की जरूरत पड़ी. इन उपायों में 19 अगस्त 2023 को प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाना, 29 अक्टूबर 2023 से 800 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (MEP) लगाना और 2020 से निर्यात पर प्रतिबंध शामिल है. 

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इन देशों को प्याज निर्यात की मंजूरी

मौजूदा अंतरराष्ट्रीय कीमतों और वैश्विक उपलब्धता संबंधी चिंताओं के बीच घरेलू उपलब्धता के कारण प्याज निर्यात प्रतिबंध को बढ़ाने का हालिया फैसला जरूरी हो गया है. इस बीच, सरकार ने उन पड़ोसी देशों को निर्यात की अनुमति दे दी है जो अपनी घरेलू खपत जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर हैं. सरकार ने भूटान (550 मीट्रिक टन), बहरीन (3,000 मीट्रिक टन), मॉरीशस (1,200 मीट्रिक टन), बांग्लादेश (50,000 मीट्रिक टन) और संयुक्त अरब अमीरात (14,400 मीट्रिक टन यानी 3,600 मीट्रिक टन/तिमाही) को प्याज के निर्यात की मंजूरी दी है.

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