सरकारी एजेंसियां सरसों की खरीद जल्द ही बढ़ा सकती हैं. इस बार शेड्यूल से पहले सरकारी खरीद शुरू हो सकती है. यही नहीं, सरकार रोजाना खरीद की लिमिट भी बढ़ा सकती है. इस पर आज ही आदेश जारी हो सकते हैं. गौरतलब है कि सरसों के दाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) से नीचे गिरने पर खाद्य तेल संगठनों के प्रमुख निकाय साल्वेंट एक्स्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (SEA) ऑफ इंडिया ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी.  

राज्यों को दे सकती हैं निर्देश

सरकारी एजेंसियां राज्यों को भी खरीद तेज करने के निर्देश दे सकती है.  इसके अलावा वेयरहाउस सुविधा को लेकर  भी सरकार समीक्षा कर सकती है. बड़ी खरीद को स्टोर कर, जरूरत के अनुसार जारी किया जाएगा. मंडियों में ज्यादा आवक से दाम में गिरावट को रोकने के लिए सरकार हस्तक्षेप कर सकती है. पिछले कुछ दिनों में गर्म मौसम और ज्यादा आवक के कारण कीमतों में कमी देखी गई है.

इम्पोर्ट ड्यूटी पर छूट हटाने का फैसला 

किसानों को सरसो MSP रेट पर खरीद सुनिश्चित करने की कवायद कर सकती है. सनफ्लावर ऑइल के सस्ते इम्पोर्ट पर नियंत्रण के लिए भी इम्पोर्ट ड्यूटी छूट हटाने का फैसला, इसका भी फायदा देखने को मिलेगा. इस पर आज ही आदेश जारी हो सकता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, चालू फसल वर्ष 2022-23 (जुलाई-जून) में तोरिया-सरसों की बुवाई अधिक क्षेत्र 98.02 लाख हेक्टेयर में की गई है.

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आपको बता दें कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने  खाद्य मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के सचिवों को दिए एक मांगपत्र में कहा है कि थोक बाजार में सरसों की कीमतें 5,450 रुपये प्रति क्विंटल के MSP से नीचे गिर गई हैं और आवक दैनिक आधार पर बढ़ रही है.