स्टोरेज की समस्या किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण रही है. ऐसे में किसानों की मेहनत से उपजाई हुई फसल के खराब होने का खतरा बना रहता है. भारत सरकार ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कृषि अवसंरचना कोष स्कीम को लांच किया है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट को लगाने पर 2 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जा रहा है.

क्या है कृषि अवसंरचना कोष योजना

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कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत 2 करोड़ की राशि 7 साल तक 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ दी जाएगी. किसानों को ये लोन कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट लगाने पर दिया जाएगा. सरकार की तरफ से अधिकतम 7 वर्ष के अंदर लोन के भुगतान करने के लिए बैंक गारंटी की भी सुविधा मिलेगी. साथ ही केंद्र सरकार किसानों को उनकी फसल के अच्छे रखरखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग यूनिट पर सब्सिडी भी प्रदान करेगी. 

किसानों को कैसे होगा इस स्कीम का फायदा

इस योजना की अवधि 10 वर्ष है. जो कि वित्त वर्ष 2020 से 2029 तक के अंदर आते हैं. किसानों को इस योजना के तहत 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ 2 करोड़ तक के लोन के लिए सीजीटीएमएसई के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध कराये जाएंगे. इस योजना के पात्र लाभार्थियों में किसानों के साथ ही एफपीओ, पैक्स, मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटीज, एसएचजी, ज्वायंट लायबिलिटी ग्रुप्स (जेएलजी), बहुद्वेशीय सहकारी संघ, कृषि-उद्यमी, स्टार्ट-अप्स और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी साझीदारी परियोजनाएं शामिल हैं. किसान इस योजना से मिले लोन का उपयोग कर वेयर हाउस से लेकर साईलो, कोल्ड चैन, लॅाजिस्टिक यूनिट्स का निर्माण कर सकते हैं.

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किसान अपने अनाज को कर सकेंगे स्टोर

कृषि अवसंरचना कोष योजना की सबसे खास बात ये है कि किसान इस योजना से मिली राशि का उपयोग करके वेयर हाउस व कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कर सकते हैं. जिससे कड़ी मेहनत से उपजे अनाज को सुरक्षित स्टोर करा जा सकता है. साथ ही किसान अपने अनाज को सुरक्षित बाजारों में भी बेच सकते हैं.