कैक्टस से किसानों की बढ़ेगी इनकम, सरकार कर रही है इस पर काम, जानिए पूरा प्लान
Cactus Plantation: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, बायो-फ्यूल, फूड और बायो-फर्टिलाइजर संबंधी इसके उपयोग के लाभों को साकार करने के लिए कम उर्वर भूमि पर कैक्टस के रोपण से जुड़े विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए.
Cactus Plantation: किसानों की आमदनी डबल करने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. सरकार अब कैक्टस (Cactus) के जरिए किसानों की इनकम बढ़ाने पर काम कर रही है. जैव-ईंधन (Bio-Fuel) और जैव-उर्वरक (Bio-fertiliser) के उत्पादन में कैक्टस के व्यवसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए के लिए कैक्टस रोपण (Cactus Plantation) पर एक अहम बैठक हुई.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 'कैक्टस रोपण और इसके आर्थिक उपयोग' विषय पर बैठक की. उन्होंने कहा, बायो-फ्यूल, फूड और बायो-फर्टिलाइजर संबंधी इसके उपयोग के लाभों को साकार करने के लिए कम उर्वर भूमि पर कैक्टस के रोपण से जुड़े विभिन्न विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए.
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तेल आयात का बोझ होगा काम, किसानों की बढ़ेगी आय
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा, Bio-fuel उत्पादन से देश का फ्यूल इम्पोर्ट बोझ कम होगा, इससे वाटरशेड क्षेत्रों के किसानों को रोजगार और आय में समर्थन प्राप्त होगा. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और शुष्क भूमि क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश में एक पायलट परियोजना स्थापित कर रहे हैं.
कैक्टस रोपण से कम उर्वर भूमि में होगा सुधार
भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा निम्न स्तर के भूमि की श्रेणी में है. डीओएलआर को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (WDC-PMKSY) के माध्यम से कम उर्वर भूमि में सुधार करने के लिए अधिकृत किया गया है. विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण उन गतिविधियों में से एक है जो कम उर्वर भूमि को सुधार करने में सहायता करते हैं.
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Cactus एक जेरोफाइटिक पौधा (Xerophytic Plant) है जो वैसे तो अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ता है, लेकिन इसमें अपार संभावनाएं हैं. इसके अलावा, यह देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में भी काफी मदद करेगा.
कैक्टस के पौधे परती भूमि वाले क्षेत्रों के किसानों द्वारा उगाए जाएंगे, अगर इनसे होने वाला लाभ उनकी आय के मौजूदा स्तर से अधिक रहता है. फिलहाल चिली, मैक्सिको, ब्राजील, मोरक्को और कई अन्य देशों के अनुभवों को परखा जा रहा है जो इस उद्देश्य की प्राप्ति में काफी मददगार साबित होंगे.
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