PMFME Scheme: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME Scheme) की शुरुआत की है. इस योजना के तहत माइक्रो फूड प्रोसिंग यूनिट्स (Food Processing Units) लगाने के लिए सरकार 10 लाख रुपये तक की देती है. राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) इस योजना के तहत शिविर कृषि मंडी जालोर में एक शिविर लगा रही है. इसमें फूड यूनिट लगाने वालों के आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे.

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श्री कान्हड़देव सोनगरा कृषि उपज मंडी समिति जालोर के सचिव कल्याणसिंह भाटी के मुताबिक, शिविर में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME Scheme) के बारे में जानकारी देने के साथ ही फूड यूनिट लगाने वाले व्यक्तियों के ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे. शिविर में सचिव कल्याणसिंह भाटी, पीएफएफएमई योजना-एस.पी.एम.यू. टीम सदस्य संदीप सैनी, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक संग्रामराम देवासी, राजीविका के अधिकारी तथा योजना के तहत तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदारने के लिए संबंधित अधिकारी उपस्थित रहेंगे.

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आटा, दाल मिल लगाने पर मिलेगा अनुदान

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME Scheme) का उद्देश्य खाद्य से संबंधित छोटी-छोटी यूनिट्स का बढ़ावा देना है. इसके तहत आटा मिल, दाल मिल, प्रोसेसिंग यूनिट, दूध और फूड प्रोडक्ट्स से संबंधित यूनिट्स के लिए इस योजना में अनुदान दिया जाएगा.

10 लाख रुपये तक मिलेगी सब्सिडी

इस योजना में नई व पुरानी यूनिट्स को स्थापित करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 35% अथवा 10 लाख रुपये तक का अनुदान देय होगा. योजना के तहत अलग-अलग बैंकों द्वारा लोन सहायता का भी प्रावधान है और मशीनरी संबंधित जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी.

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पीएमएफएमई योजना (PMFME Scheme) में जिला रिसोर्स पर्सन की सहायता से फअरीम आवेदन करने व प्रशिक्षण तकनीकी सहायता प्रदान किया जाएगी. किसानों, कारोबारी और औद्योगिक संस्थाओं इस शिविर में आकर योजना का फायदा उठा सकते हैं.