एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने भारत के मध्य प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी और जलवायु रेसिलेंस बढ़ाने के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दे दी है. ADB ने 2002 से मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस प्रयास से 9,000 किलोमीटर से ज्यादा स्टेट हाईवे और प्रमुख जिला सड़कों का विकास हुआ है, जैसा कि ADB परिवहन विशेषज्ञ यांग लू ने बताया है.

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रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा

ADB द्वारा की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, लू ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और विकास केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, औद्योगिक गलियारों को मजबूत करना और मध्य प्रदेश के समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षित, अधिक जलवायु-लचीली सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करना है.

विकलांगों को सुविधाएं 

परियोजना की मुख्य विशेषताओं में लगभग 500 किलोमीटर स्टेट हाईवे और प्रमुख जिला सड़कों को मानक दो-लेन डिजाइन में अपग्रेड करना शामिल है. इन स्टैंडर्ड सड़कों में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी (disaster-resilient) पहलुओं, नवीन सड़क सुरक्षा फैसिलिटी और बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने वाली सुविधाएं शामिल होंगी.

इसके अलावा, ADB ने सड़क नेटवर्क योजना और प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन (mitigation), आपदा लचीलापन और सड़क सुरक्षा के मामले में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (MPRDC) को बढ़ाने की योजना बनाई है.

महिला छात्रों के लिए इंटर्नशिप

यह पहल सड़क निर्माण में ग्रीन टेक्नॉलोजी का इस्तेमाल करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए रणनीति और योजना तैयार करने में सहायता करेगी. इसके अलावा, परियोजना का उद्देश्य लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन के लिए एक रणनीति बनाने में MPRDC का समर्थन करना और महिला छात्रों को सड़क क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करना है.

प्रोजेक्ट के उद्देश्य

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ सहयोग करना भी है. इसके अलावा, परियोजना महिलाओं और लड़कियों के लिए आजीविका और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग कार्यक्रम करेगी और कम से कम दो सड़क किनारे बाजारों का निर्माण करेगी.

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