केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल पर जाने की धमकी दे चुके हैं. कुछ राज्यों में धरना-प्रदर्शन भी किया जा चुका है. लेकिन, इंतजार अब भी बरकरार है. दरअसल, राज्य स्तर पर तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है. लेकिन, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इंतजार लंबा होता जा रहा है. पिछले साल से अब तक 4 बार ऐसे मौके आए हैं, जब केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें जागी हैं. लेकिन, हाथ में कुछ नही ंहै. अब उनके लिए दिवाली और नया साल दो ही मौके हैं जब केंद्र सरकार उन्हें यह तोहफा दे सकती है.

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सातवें वेतन आयोग लागू होने का इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग लागू होने का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है. 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की नजर केंद्र सरकार की टिकी है. उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी और फिटमेंट फैक्टर का फायदा मिलेगा. लेकिन, सवाल यह है कि कर्मचारियों की मांग अनुरूप यह सैलरी मिलेगी या फिर जो सिफारिशें की गई थीं, उसके मुताबिक ही सैलरी में इजाफा होगा. हालांकि, इस पर फैसला तभी होगा, जब यह सिफारिशें लागू होंगी.

दिवाली पर मिल सकता है गिफ्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार कर्मचारियों को खुश करने के लिए दिवाली के आसपास सैलरी में इजाफे की घोषणा कर सकती है. दरअसल, अगले साल आम चुनाव होने हैं, इससे पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करना चाहती है. हालांकि, केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वेतन आयोग ने जो सिफारिशें दी थीं, उसके मुताबिक ही सैलरी बढ़ेगी. वहीं, केंद्रीय कर्मचारी लगातार 18000 के मुकाबले 26000 रुपए तक सैलरी बढ़ाने की मांग कर रही हैं. वहीं, फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफे की मांग की जा रही है. 

वेतन आयोग की क्या थी सिफारिश

वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 14.27 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी. इसमें न्यूनतम सैलरी 7000 से बढ़ाकर 18000 की जानी है. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी 26000 रुपए होनी चाहिए. साथ ही फिटमेंट फैक्टर भी 3.68 गुना होना चाहिए. केंद्र सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को जून 2016 में ही मंजूरी दे दी थी. लेकिन, कर्मचारियों की मांग के चलते अभी तक इन्हें लागू नहीं किया गया है.

कितनी बढ़ सकती है सैलरी

केंद्र सरकार के एक मंत्री के मुताबिक, कर्मचारियों को आयोग की तरफ से सिफारिश किए गए पेमैट्रिक्स से ज्यादा सैलरी दी जा सकती है. इसके अलावा केंद्रीय कर्मियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं. अभी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में 2.57 के फिटमेंट फॉर्मूले के तहत सैलरी मिलती है. कर्मचारियों की काफी वक्त से मांग है कि उनकी बेसिक सैलरी को 26,000 कर दिया जाए, जबकि आयोग ने 18,000 तक के बेसिक पे की सिफारिश की है.

बढ़ सकती है रिटायरमेंट उम्र

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की घोषणा दिवाली पर हो सकती है. इसके अलावा कर्मचारियों को एक और खुशखबरी मिल सकती है. पीएम मोदी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर सकते हैं. हालांकि, कुछ दिनों पहले ही वित्त राज्य मंत्री पी. राधाकृष्णन ने कहा था कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा सैलरी बढ़ाने की सरकार की कोई योजना नहीं है.