49th GST council meeting: जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ये सामान होंगे सस्ते,देखें पूरी लिस्ट
49th GST council meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई. इसके बाद कई सामान सस्ते हो जाएंगे. वहीं, मीटिंग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी लाई है. जानिए क्या हुआ सस्ता.
49th GST Council Meeting 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक हुई. बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. इन फैसले से आने वाले दिनों में कुछ उत्पाद सस्ते हो गए हैं. वहीं, कुछ उत्पादों के लिए ग्राहकों को ज्यादा जेब ढीली करनी होगी. इस मीटिंग में कुछ प्रोडक्ट पर जीएसटी घटाकर शून्य कर दिया गया है. वहीं,मिलेट प्रोडक्ट्स पर फैसला अगली मीटिंग पर छोड़ दिया गया है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए भी ये मीटिंग राहत लेकर आई है.
लिक्विड गुड़ पर शून्य फीसदी जीएसटी
राब (लिक्विड गुड) में लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी को घटाकर कर दिया है. अगर ये गुड़ खुले में बेचा जाएगा तभी इस पर ये दर लागू होगी. वहीं, प्री पैकेज और लेबल्ड पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा. वहीं, स्टूडेंट्स को राहत देते हुए पेंसिल और शार्पनर पर लगने वाले जीएसटी को घटा दिया गया है. अब इन पर 18 फीसदी की जगह केवल 12 फीसदी जीएसटी ही लगेगा. वहीं, जीएसटी फाइल करने में यदि देरी होती है तो लेट फीस को भी कम किया गया है. वहीं, प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को बड़ी राहत, अब एग्जामिनेशन फीस पर GST नहीं लगेगा.
पान मसाले और गुटखे पर हुआ फैसला
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पान मसाला और गुटखा पर भी बड़ा फैसला हुआ है. पान मसाला और गुटखा पर प्रोडक्शन के हिसाब से जीएसटी लगेगा. इन दोनों ही सामान पर कैपेसिटी बेस्ड टैक्सेशन लगेगा. इसके अलावा सख्त कंप्लायंस लागू करने की भी सिफारिश की गई है. टिकाऊ कंटेनरों पर लगे टैग ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर्स पर GST में कुछ शर्तों के अधीन 18% से घटाकर शून्य किया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि मिलेट्स पर काउंसिल की अगली मीटिंग में फैसला लिया जाएगा.
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दी जाएगी लंबित राशि
वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, 'हमने आज घोषणा की है कि जीएसटी मुआवजे के लंबित राशि का पूरा बकाया आज से चुका दिया जाएगा. दूसरे शब्दों में जीएसटी मुआवजे का पूरा बकाया - जून का कुल 16,982 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा.' ऑनलाइन गेमिंग पर इस मीटिंग पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. ऑनलाइन गेमिंग के लिए गठित जोओम की अध्यक्षता मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा कर रहे हैं. राज्य में चुनाव होने के कारण वह मीटिंग में शामिल नहीं हो सके हैं. जीएसटी की फिटमेंट कमेटी सीमेंट पर लगने वाले जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने पर चर्चा अगली मीटिंग में कर सकती है.