GST काउंसिल की बैठक आज, इलेक्ट्रिक वाहनों के टैक्स में बड़ी राहत की उम्मीद
जीएसटी परिषद की गुरुवार को होने वाली बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट पर मुहर लगने की पूरी संभावना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह जीएसटी परिषद की दूसरी बैठक और आम बजट के बाद पहली बैठक होगी.
वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council Meet) की 36वीं बैठक आज गुरुवार दोपहर बाद होने जा रही है. बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. इस बैठक में जीएसटी परिषद की तरफ से कई अहम फैसले लिए जाएंगे.
जानकार बताते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ी छूट के ऐलान किया जा सकता है. पिछले दिनों आम बजट (5 जुलाई) में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेक्टर को बूम देने के लिए सरकार की तरफ से इनकम टैक्स में छूट देने और कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया था. ऐसे में उम्मीद है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जा सकती है.
जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक
जीएसटी परिषद की गुरुवार को होने वाली बैठक में इस पर मुहर लगने की पूरी संभावना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह जीएसटी परिषद की दूसरी बैठक और आम बजट के बाद पहली बैठक होगी. 36वीं बैठक दोपहर 3.30 बजे होगी. इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग फ्री और टोल टैक्स नहीं लेने की रुपरेखा पर काम कर रही है. 5 जुलाई को पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ई-व्हीकल लेने पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट देने का ऐलान किया था.
ई-व्हीकल को मिल सकती है मुफ्त पार्किंग और टोल फ्री सफर
इससे पहले 21 जून को हुई जीएसटी काउंसिल की 35वीं बैठक में ई-व्हीकल पर जीएसटी कटौती का मुद्दा रेट फिटमेंट कमेटी को भेजा गया था. इस कमेटी की तरफ से टैक्स घटाने के मुद्दे पर सहमति दी जा चुकी है. कमेटी की सिफारिश पर इस बार मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है. राज्यों से भी कहा गया है कि ई-व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त पार्किंग के अलावा मॉल, शॉपिंग कॉपलेक्स, दफ्तर, रिहायशी कॉलोनियों में 10 प्रतिशत पार्किंग आरक्षित रखनी होगी. इन वाहनों के लिए टोल टैक्स भी पूरी तरह मुफ्त रखा जाएगा.
सूत्रों के अनुसार परिषद की 36वीं बैठक में सौर ऊर्जा उत्पादक प्रणालियों एवं विंड टर्बाइन परियोजनाओं पर जीएसटी लगाए जाने के बाबत उनमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यांकन के विषय में भी फैसला किया जाएगा. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक 21 जून को हुई थी.