ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी (Swiggy) को शेयरधारकों से आईपीओ (IPO) लाने की मंजूरी मिल गई है. अब वह इसी साल 1.2 बिलियन डॉलर का आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है. तमाम स्टार्टअप्स के निवेशकों को इसी मौके का इंतजार होता है कि कब कंपनी उनसे आईपीओ लाने की दिशा में बात करेगी. बता दें कि आईपीओ के जरिए बहुत से निवेशक स्टार्टअप्स से एग्जिट लेते हैं और तगड़ा मुनाफा कमाते हैं.

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रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार कंपनी करीब 3750 करोड़ रुपये फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाएगी. वहीं 6,664 करोड़ रुपये ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाने की तैयारी है. यह फैसला 23 अप्रैल को हुई ईजीएम के बाद लिया गया है. कंपनी 37,501 मिलियन शेयर फ्रेश इश्यू में दिए जाएंगे और 66,640 मिलियन शेयर ओएफएस के जरिए जारी होंगे. इस तरह कंपनी के कुछ मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचकर एग्जिट लेंगे.

स्टार्टअप्स का डेटा मुहैया कराने वाली एजेंसी Tracxn के अनुसार कंपनी के एक अहम निवेशक Prosus के पास 32 फीसदी स्टेक है. सॉफ्टबैंक के पास कंपनी में 8 फीसदी हिस्सेदारी है. वहीं वीसी फर्म Accel के पास 6.2 फीसदी हिस्सेदारी है. Elevation Capital के पास करीब 4.4 फीसदी हिस्सेदारी है.

हाल ही में इन्वेस्को ने बढ़ाया था वैल्युएशन

अमेरिकी फंड मैनेजर इन्वेस्को (Invesco) ने IPO की तैयारी कर रही फूड डिलिवरी फर्म स्विगी (Swiggy) का वैल्युएशन हाल ही में बढ़ाया है. इन्वेस्को ने लगातार तीसरी बार कंपनी का वैल्युएशन बढ़ाया है और इसे 12.7 अरब डॉलर कर दिया गया है. यह अक्टूबर 2023 के वैल्युएशन से करीब 49 फीसदी अधिक है. बता दें कि कंपनी इस साल के अंत तक करीब 1 अरब डॉलर यानी 8300 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने की योजना बना रही है

बेंगलुरु के इस स्टार्टअप (Startup) ने जनवरी 2022 में इन्वेस्को के नेतृत्व में एक फंडिंग राउंड किया था. उस फंडिंग राउंड में स्विगी ने 70 करोड़ डॉलर यानी करीब 5800 करोड़ रुपये जुटाए थे. इस फंडिंग राउंड के बाद स्विगी डेकाकॉर्न बन गई थी, क्योंकि उसकी वैल्यू 10.7 अरब डॉलर यानी करीब 88,993 करोड़ रुपये पर पहुंच गई.

कई बार कम-ज्यादा हुआ वैल्युएशन

पिछले साल की शुरुआत में स्विगी का मूल्यांकन घटाया गया था. इसकी वजह रहा कमजोर मार्जिन और नकदी खर्च, लेकिन अब कंपनी तेजी से अपनी वित्तीय हालत सुधारने में लगी हुई है. बता दें कि अक्टूबर में इन्वेस्को की तरफ से स्विगी का वैल्युएशन 8.2 अरब डॉलर किया गया और फिर जनवरी 2023 में इसे 5.5 अरब डॉलर कर दिया गया. उसके बाद जुलाई 2023 में इसे बढ़ाकर 7.85 अरब डॉलर किया गया था. उसके बाद अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 8.5 अरब डॉलर किया गया और अब ये 12.7 अरब डॉलर हो गया है.