REC में अपना शेयर बेचेगी सरकार, कैबिनेट से मिली मंजूरी

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की आरईसी (REC) में अपनी पूरी 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) को बेचेगी. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने इसे मंजूरी दे दी है. सरकार को इस विनिवेश से करीब 15,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सीसीईए ने प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ आरईसी लि. में कुल चुकता पूंजी में सरकार की 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) को बेचने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. सितंबर की स्थिति के अनुसार सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) में 57.99 प्रतिशत जबकि पीएफसी में 65.64 प्रतिशत हिस्सेदारी है. 

हालांकि, ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) के जरिये हिस्सेदारी बिक्री से सरकार की आरईसी में शेयरधारिता घटकर 52.63 प्रतिशत पर आ गई. जेटली ने यह भी कहा कि उन्होंने 2017-18 के बजट में एक ही तरह का काम करने वाले लोक उपक्रमों के विलय की बात कही थी. अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा था कि विलय एवं अधिग्रहण के जरिये केंद्रीय लोक उपक्रमों को मजबूत करने के अवसर हैं.

एजेंसी इनपुट के साथ