छोटे भाई अनिल अंबानी ने पूरी की शर्त, अब बड़े भाई की JIO को मिलेगा बड़ा फायदा

रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) की अनुषंगी रिलायंस रीयल्टी ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार दूरसंचार विभाग को 1,400 करोड़ रुपये की कॉरपोरेट गारंटी सौंप दी है. कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी. इसके साथ ही रिलायंस जियो के साथ आरकॉम का स्पेक्ट्रम बिक्री सौदा पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ा है.

उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले 30 नवंबर को दूरसंचार विभाग को निर्देश दिया था कि रिलायंस समूह की कंपनी द्वारा 1,400 करोड़ रुपये की कॉरपोरेट गारंटी उसके पास जमा कराने पर वह (दूरसंचार विभाग) रिलायंस कम्युनिकेशंस को स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी कर देगा. 

आरकॉम के प्रवक्ता ने बयान में कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार आरकॉम की शत प्रतिशत अनुषंगी रिलायंस रीयल्टी लि. ने दूरसंचार विभाग को 1,400 करोड़ रुपये की कॉरपोरेट गारंटी दे दी है.’’ प्रवक्ता ने कहा कि आदेश के अनुसार इसके बाद दूरसंचार विभाग को एक सप्ताह के भीतर स्पेक्ट्रम बिक्री की अनुमति देनी होगी.

आरकॉम ने कहा कि स्पेक्ट्रम सौदे से प्राप्त राशि का इस्तेमाल एरिक्सन का बकाया चुकाने और रिलायंस इन्फ्राटेल (आरआईटीएल) के अल्पांश शेयरधारकों के बकाये का भुगतान किया जाएगा. साथ ही कंपनी ने कहा कि रिलायंस कम्युनिकेशंस की संपत्ति के मौद्रिकरण की रूपरेखा योजना के अनुरूप आगे बढ़ रही है. 

पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि यदि रिलायंस रीयल्टी दो दिन में कॉरपोरेट गारंटी दे देती है तो दूरसंचार विभाग अनिल अंबानी समूह की कंपनी आरकॉम को स्पेक्ट्रम बिक्री के बारे में एनओसी जारी कर देगी.