भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि पेटीएम वॉलेट का उपयोग करने वाले 80-85 फीसदी उपयोगकर्ताओं को नियामकीय कार्रवाई के कारण किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा. वहीं शेष उपयोगकर्ताओं को अपने ऐप को अन्य बैंकों से जोड़ने की सलाह दी गई है. रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) को किसी भी ग्राहक खाते में जमा या ‘टॉप-अप’ स्वीकार करने से रोक दिया. दास ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े वॉलेट को अन्य बैंकों के साथ जोड़ने की समय सीमा 15 मार्च तय की गई है. 

15 मार्च की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी

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उन्होंने समय सीमा आगे बढ़ाये जाने की संभावना से इनकार किया. उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक का दिया गया समय पर्याप्त है और इसे आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि 80-85 फीसदी पेटीएम वॉलेट अन्य बैंकों से जुड़े हुए हैं और शेष 15 फीसदी को अन्य बैंकों से जुड़ने की सलाह दी गई है. दास ने कहा कि आरबीआई ने अपने नियमन के दायरे में आने वाली इकाई...PPBL के खिलाफ कार्रवाई की है. इसमें वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के खिलाफ कुछ भी नहीं है. 

रिजर्व बैंक फिनटेक कंपनियों के सपोर्ट में है

उन्होंने कहा कि इसके उलट आरबीआई वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवोन्मेष का समर्थन करता है और नये उत्पादों के परीक्षण को लेकर ‘सैंडबॉक्स’ (सीमित दायरे में उत्पादों का ‘लाइव’ परीक्षण) व्यवस्था लेकर आया है. एक समाचार चैनल के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘आरबीआई फिनटेक (वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों) का पूरा समर्थन करता है और करता रहेगा...आरबीआई फिनटेक के विकास के लिए पूरी तरह तैयार है.’’ उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति फेरारी का मालिक हो सकता है और उसे चला सकता है, लेकिन फिर भी उसे दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना होगा. 

Paytm ऐप पर फैसला NPCI को लेना है

यह पूछे जाने पर कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) पेटीएम भुगतान ऐप लाइसेंस पर कब निर्णय लेगा, दास ने कहा कि आंतरिक जांच-पड़ताल के बाद ही इस संबंध में कदम उठाया जाना है. दास ने कहा, ‘‘जहां तक ​​आरबीआई का सवाल है, हमने उन्हें सूचित कर दिया है कि अगर NPCI पेटीएम भुगतान ऐप को जारी रखने पर विचार करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हमारी कार्रवाई पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ थी. ऐप NPCI के पास है...NPCI इसपर विचार करेगा...मुझे लगता है कि उन्हें इस बारे में जल्द ही निर्णय करना चाहिए.’’