राजस्थान में सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर उच्च गुणवत्ता की ब्राण्डेड उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए पायलट आधार पर प्रत्येक जिले में 10 प्रतिशत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सुपर स्टोर खोले जाएंगे. इन समितियों का चयन उपलब्ध संसाधन और क्षेत्र की मांग के आधार पर किया जाएगा.

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सहकारिता मंत्री उदयलाल आजंना का कहना है कि हमारा उद्देश्य प्रदेश में सहकारी संस्थानों को मजबूती प्रदान करना है, ताकि सरकार की योजनाओं को पारदर्शी ढंग से लागू किया जा सके. आमजन के उपयोग में आने वाले उत्पादों और सेवाओं की लागत को कम किया जा सके. उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं को अपने व्यवसाय का विविधीकरण करना चाहिये ताकि ग्रामीण स्तर पर बडे पैमाने पर रोजगार का सृजन हो सके.

प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये सभी स्तर से प्रयास किए जाएंगे. आमजन का सहकारिता से जुड़ाव को सुदृढ करने के लिये हमें सहकारिता के माध्यम से उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवाओं को उपलब्ध कराना होगा. आजंना का कहना है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में डेवलप करें ताकि किसानों की कृषि लागत कम होने के साथ-साथ सहकारी संस्था के लाभ में वृद्धि होगी.

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को फल-सब्जी के विक्रय का काम किया जाएगा. इससे किसानों के प्रत्यक्ष लाभ में बढ़ोतरी होगी.राजफैड द्वारा उत्पादित पशुआहार की गुणवत्ता अच्छी है लेकिन विपणन की रणनीति सही नहीं होने के कारण उसकी किसानों तक पहुंच नहीं बन पा रही है. सहकारी क्षेत्र के उत्पाद को एण्ड यूजर तक पहुंचाने के लिये सहकारी संस्थाओं में कड़ी बन्धन को मजबूत किया जाएगा.

(जयपुर से आशीष चौहान की रिपोर्ट)